West Bengal Politics : पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर गरमाई सियासत, भाजपा-कांग्रेस ने ममता को घेरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग

West Bengal Politics: वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से हाल में बनाए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद, हुगली, उत्तर 24 परगना और मालदा जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। खास तौर पर मुर्शिदाबाद जिले में हालात ज्यादा खराब हैं। हिंसा,आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद जिले के धूलियान से 500 से अधिक हिंदुओं ने पलायन करके मालदा में शरण ले रखी है।

वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य के सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा के राष्ट्रपति शासन में ही राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दंगे वही होते हैं,जहां सरकार चाहती है। पश्चिम बंगाल सरकार दंगे चाहती है और इसी कारण यहां पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं।

ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। राज्य में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा की घटनाओं के बाद धूलियान से 500 से अधिक हिंदू शरणार्थी अन्य स्थानों पर शरण देने पर मजबूर हुए हैं। हिंदुओं को कट्टरपंथियों का डर सता रहा है।

राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने की मांग

भाजपा के वरिष्ठ नेता अधिकारी ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। राज्य की पुलिस ममता बनर्जी की कैडर बन चुकी है। इस कारण पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में हिंदुओं की आबादी 50 फ़ीसदी से कम है,वहां कट्टरपंथियों के दबाव के कारण हिंदू वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए चुनाव आयोग को राष्ट्रपति शासन के तहत ही चुनाव कराने चाहिए।

ममता पर बरसे कांग्रेस नेता चौधरी

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नाटक कर रही हैं और वे धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि दंगे वही होते हैं,जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ क्योंकि सरकार चाहती थी। अब पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है क्योंकि यहां की सरकार चाहती है।

जानकारी होने पर भी सरकार ने आंखें मूंदीं

उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार बीजेपी को आम मुसलमानों को जिहादी कहने का मौका दे रही है। सवाल यह है कि इससे किसको फायदा होता है? भाजपा और टीएमसी दोनों को इससे फायदा होता है। चौधरी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में सबकुछ टीएमसी के अधीन है। ऐसे में उन्हें दंगे की जानकारी कैसे नहीं मिली। सच्चाई यह है कि सरकार के पास सारी जानकारी थी मगर उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से वहां शांति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैं वहां जा रहा हूं।

स्थिति नियंत्रण में होने का डीजीपी का दावा

इस बीच पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। राज्य में हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। दूसरी ओर धुलियान से पलायन करके मालदा के विभिन्न स्थानों पर शरण देने वाले हिंदुओं का कहना है कि उनके घरों में आग लगाने के साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। हमलावरों ने पुरुष सदस्यों की जमकर पिटाई की है।

राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग

मुर्शिदाबाद में हिंसा के कारण पलायन करने वाले लोगों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में हालात काफी बदतर हो चुके हैं। पलायन करने वाले मनोज घोष ने कहा कि दुकान जलाने के साथ ही घरों में तोड़फोड़ की गई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। एक स्थानीय विक्रेता ने कहा कि हर जगह गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल है। इसलिए बीएसएफ की मौजूदगी हमेशा बनी रहनी चाहिए।

इस बीच पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के चार जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्स्पा) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए।