Jammu Kashmir Reservation: क्या है जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन बिल?

Jammu Kashmir Reservation: गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है। क्या है संशोधन विधेयक में जानते हैं इसके बारे में।

जम्मू कश्मीर आरक्षण एक्ट

जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति और पेशेवर संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। ये विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

पुनर्गठन एक्ट

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक जम्मू और कश्मीर विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर देता है। यह अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें भी आरक्षित करता है।

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खास बातें

- ये अधिनियम प्रावधान करता है कि उपराज्यपाल, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापित लोगों में से एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं

- उपराज्यपाल जम्मू-कश्मीर विधान सभा का सदस्य बनने के लिए कश्मीरी प्रवासियों में से दो सदस्यों (अनिवार्य रूप से एक महिला) को भी नामित कर सकते हैं।

- इस अधिनियम में 'कश्मीरी प्रवासियों', 'पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों' और अनुसूचित जनजातियों को उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक अधिकारों को संरक्षित करने और उनके आर्थिक विकास के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव है।

- अधिनियम के अनुसार, 'प्रवासी' शब्द का वही अर्थ होगा जो जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकटकालीन बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (ई) में दिया गया है।

- पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

जबकि जम्मू और कश्मीर में विधान सभा का प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है। आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला महिला आरक्षण कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चाहता है।