लखनऊ: महाराष्ट्र में मकोका की तर्ज पर यूपी में संगठित अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए लाए जा रहे यूपीकोका पर विधानसभा में गुरुवार (21 दिसंबर) को चर्चा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कि 'राज्य में पिछले 9 महीने में भय मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सफलता भी मिली है। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त क़ानून की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में अपराध का जो मकड़जाल पैदा हुआ था और जो राजनीति थी उससे राज्य की छवि ख़राब हुई है। राज्य में भय का वातावरण था। यहां तक कि कोई निवेशक राज्य में आने को तैयार नहीं था। अब स्थिति बदल रही है। उद्योगपति अब राज्य में निवेश को उत्सुक हैं। वो यहां अपनी रुचि दिखा रहे हैं।'
सीएम ने आगे कहा, 'राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद हर धर्म के लोगों ने अपना त्योहार बिना भेदभाव के शांतिपूर्ण ढंग से मनाया है। आमलोग शांति विकास चाहते हैं, सरकार से सुरक्षा की गारंटी चाहता हैं।'
अपराधियों के खात्मे से आए सकारात्मक परिणाम
अपने संबोधन में सीएम ने कहा, कि 'बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है तो परिणाम आने में देर हो सकती है। सरकार किसी माफ़िया या अपराधी को सरेआम गोली मारने की इजाजत नहीं दे सकती। अपराधियों के मुठभेड़ में मारे जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं।'
पिछले साल की अपेक्षा अपराध में आई कमी
सीएम ने कहा, कि राज्य सरकार के अपराधियों के खिलाफ कड़े रुख के कारण 2,700 से ज्यादा अपराधियों ने समर्पण किया और ज़मानत निरस्त करायी। कुछ अपराधी बाहर भाग गए। उन्होंने राज्य में पुलिस बल की कमी भी बताई। कहा, कि भर्ती में विसंगतियों की वजह से रोक थी। अब कोर्ट से अनुमति सरकार को मिली है। तीन हजार दरोगा की भर्ती चल रही है। तीन साल में सारे खली पदों को सरकार भर देगी।
विपक्ष पर उठाया सवाल
सीएम योगी ने कहा, कि 'क़ानून व्यवस्था पर सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष वॉकआउट करता है। अगर आप ही क़ानून का विरोध करेंगे, तो कैसे चलेगा। हम प्रतिशोध की भावना से नहीं आए हैं। ये अपमान है कि हमारी मंशा पर शक करें। ये अपमान है दलितों और पिछड़ों का। अपराध कोई ग़रीब नहीं करता है। अपराधी अपराध करता है। इस विधेयक का दुरुपयोग होने की सम्भावना नहीं, पर फिर भी गारंटी है कि सरकार इस तरह का दुरुपयोग होने नहीं देगी। पिछले नौ महीने में एक भी राजनीतिक दुर्भावना की शिकायत नहीं है।
आपका विरोध, अपराधियों का समर्थन
उन्होंने कहा कि फिरौती, माफ़िया, सुपारी किलर और भू माफ़िया के ख़िलाफ़ है यह क़ानून। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप इन्हें बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं? सीएम बोले, अवैध खनन और वसूली के ख़िलाफ़ है ये कानून। अगर विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं तो इन अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। कई राज्यों में है ऐसा क़ानून। सीएम ने कहा, कि ADG के अनुमोदन के बाद चार्जशीट दाखिल होगी और इंसपेक्टर की जांच और रेंज के अधिकारी और आयुक्त के अनुमोदन के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।