योगी कैबिनेट बैठक: किसान-खनन पर लिए अहम फैसले, जानें और क्या-क्या

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (24 अक्टूबर) को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस को संबोधित किया और बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है। साथ ही किसानों और खनन को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए।

बैठक के इन मुख्य बिंदुओं पर लिए गए फैसले:

-पीएम आवास योजना के तहत अफोर्डबल हाउसिंग और पार्टनरशिप योजना का लक्ष्य 2022 तक पूरा करना है।

-इसमें राज्य और केंद्र के बीच क्रमशः 60 और 40 फीसदी की भागीदारी रहेगी।

-EWS आवास के लिए निजी बिल्डरों को सहूलियत दी गई है। निजी जमीन पर 35 मकान बना सकते हैं।

-राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के सृजित 369 हैं, रिक्त 261 हैं। पैरामेडिकल में 409 सैक्शन हैं जिनमें 309 रिक्त हैं।

-खाली पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी।

-चलचित्र अधिनियम 1955 में संसोधन किया गया है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है।

-लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

-इसे प्रोसेस को 30 दिनों में पूरा कर कर सकते हैं नहीं तो पेनल्टी लगेगी।

-लाइसेंस अब 10 वर्ष की जगह 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

-कैबिनेट बैठक में प्रमाणित गेहूं और जौ के बीज के इस्तेमाल पर फैसला लिया गया।

-इससे उत्पादन में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि होगी।

-इस पर दिया जाने वाला अनुदान 400 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें बैठक में इन बिंदुओं पर लिए गए फैसले ...

-बैठक में माध्यमिक ऐडेड विद्यालय के सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद की रिक्तियों पर भी चर्चा हुई।

-सहायक अध्यापक के प्रवक्ताओं के 6,300 पद रिक्त हैं।

-रिटायर टीचर जिनकी आयु 70 वर्ष तक है उन्हें अनुबंध आधार पर लिया जाएगा।

-प्रवक्ता के 20 हजार और सहायक अध्यापक को 15 हजार पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

-अब 6 साल पर प्रयाग में स्नान पर्व को कुंभ और 12 साल को महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा।

-इसके लिए प्रयाग राज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है।

-इसका प्रचार-प्रसार दुनियाभर में किया जाएगा।

-अनुमान है इस बार कुंभ में 12 से 13 करोड़ लोग आएंगे।

-इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यूपी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2017 की नियमावली तैयार है। इसके अनेक स्तर हैं।

-अब अनेक प्रकार के इंसेंटिव देने हैं। स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज माफी आदि के अलग वर्ग दिए गए हैं।

नगरीय प्रशिक्षण और शोध केंद का निर्माण

-यूपी कृषि उत्पादन मंडी नियमावली के तहत एकीकृत यूनिफाइड की धनराशि एक लाख से कम करके 10,000 कर दी गई है।

-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों का पंजीकरण और उसका तुरंत निस्तारण होगा।

-इसका संचालन लखनऊ से होगा।

-500 सीटर कॉल सेंटर की स्थापना होगी। सीएम खुद इसे देखेंगे।

-यदि शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

-अन्य विभागों के चल रहे हेल्पलाइन अलग हैं।

इन बिंदुओं पर भी लिए गए फैसले

-बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन किसानों के खेतों में बालू मोरंग आ जाता है। उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें तीन महीने के लिए खनन की अनुमति दी जाएगी।

-इस पर किसानों को रॉयल्टी मिलेगी।

-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए हुडको से 1,179 करोड़ रुपए का ऋण भूमि खरीद के लिए दिया जाएगा।

-सूचना विभाग के नवीन भवन का निर्माण होगा, जिसमें लाइब्रेरी, पत्रकारिता से जुड़ी चीजें सहित अन्य सामान लाई जाएगी।

-हैदर कैनाल पर सीवेज प्लांट लगेगा, जिसका खर्च 441.31 करोड़ आएगा।

-बाल विकास पुष्टाहार में पोषाहार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

-ग्रामीण इलाकों में किसानों को घर के उपयोग के लिए मिट्टी लाने पर परेशान नहीं किया जाएगा।

-अपने खेत से 10 ट्रॉली से मिट्टी लाने पर अब कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी।

-इसके अतिरिक्त मिट्टी उपयोग पर रॉयल्टी देनी होगी।

-गोरखपुर विकास प्राधिकरण का पुराना भवन गिराया जाएगा।

-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 क्रियान्वित किया जाने का भी निर्णय लिया गया।

-इसका उद्देश्य उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।

-फल, सब्जी, पुष्प, मसाले, कृषि उत्पाद और खाद्यान्न इसमें शामिल हैं।