नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। सरकार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित कर दो अलग-अलग मंत्रालयों में बांटा है। जिसमें पहला संचार मंत्रालय और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है।
कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल में जारी आदेश में कहा गया कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस संबंध में भारत सरकार (एलोकेशन ऑफ बिजनेस) रूल्स-1961 में बदलाव को मंजूरी दी है। नए मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के गठन का उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार और अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
संचार मंत्रालय के पास होंगे दो विभाग
-संचार मंत्रालय में दो विभाग- दूरसंचार विभाग और डाक विभाग होंगे।
-नए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग होगा।
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इन मामलों से निपटेगा नया मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करने संबंधी अथॉरिटी (यूआईडीएआई) से जुड़े सभी मामलों के साथ-साथ इंटरनेट प्रचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी सेवाओं और नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) सहित अन्य मामलों से भी निपटेगा।