Rewa News: ग्रामीणों ने किया तहसील का घेराव, उपेक्षा का लगाया आरोप, ये थी मांग
Rewa News: गनगवा तहसील कर्मचारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां जिला पंचायत सदस्य सहित कांग्रेसियों की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीण मनगवा तहसील पहुंचे और वहां विरोध-प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं का सात दिन में निदान करने का अल्टीमेटम दिया।
Rewa News: गनगवा तहसील कर्मचारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां जिला पंचायत सदस्य सहित कांग्रेसियों की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीण मनगवा तहसील पहुंचे और वहां विरोध-प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं का सात दिन में निदान करने का अल्टीमेटम दिया।
देवतालाब क्षेत्र में हैं जनसमस्याओं का अंबार
लोगों का कहना था कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र और जिला पंचायत का वार्ड क्र.14 प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हो गया है। यहां की जनसमस्याओं के सम्बन्ध एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया और कहा गया कि जल्द ही निदान नहीं हुआ तो स्थानीय लोग एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन करेंगे।
पेयजल की समस्या, फुंके ट्रांसफार्मर बने क्षेत्र की पहचान
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 के विभिन्न ग्रामों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जिसके कारण पेयजल संकट व अन्य समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जले हुए ट्रांसफार्मर को चिन्हित कर जनहित में तत्काल बदला जाना चाहिए। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 14 के अधिकांश ग्रामों व पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्रामों में भीषण पेयजल का संकट है तथा अधिकांशतः हैण्डपम्प खराब होने व जलस्तर नीचे चले जाने के कारण बंद हैं। उन्हें तत्काल चालू कराया जाए तथा मोटर पम्प डलवाए जाएं।
Also Read
अधिकांश स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री
स्थानीय लोगों का आरोप था कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे की चपेट में अपने मूल रास्ते से भटक रही है। तत्काल नशाखोरी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जाए। देवतालाब विधानसभा के रघुराजगढ़, देउरा फरेदा में पानी की टंकियां बनकर तैयार हैं। जिन्हें जनहित में तत्काल चालू कराया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उपरोक्त जनहित के मांगों का सात दिवस के अन्दर निराकरण किया जाए, यदि समय सीमा के अन्दर उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मजबूरन जनहित में कांग्रेस पार्टी को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।