Mahrashtra Election : चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने चला बड़ा दांव, हरियाणा की तर्ज पर कर दिया ये ऐलान

Mahrashtra Election : हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए गैर क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 रुपए लाख कर दिया था। माना जा रहा है कि सैनी सरकार के इस कदम ने हरियाणा चुनावों में बीजेपी को एससी और ओबीसी वोट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को भी मंजूरी दी। इस अध्यादेश को अगले विधान सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। इस आयोग में 27 स्वीकृत पद होंगे। वहीं, सरकार ने ओबीसी गैर क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख से 15 लाख रुपए किए जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकता है। इस बदलाव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी।

इन्हें भी मिल सकता है लाभ

दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को आरक्षण का लाभ पाने के लिए पारिवारिक आय की निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आय की सीमा बढ़ने से ओबीसी समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। इसका लाभ उन्हें भी मिल सकता है, जो सरकारी कर्मचारी वाले परिवार हैं और उन लोगों की आय कम है।

ओबीसी मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करने की कोशिश

बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी कोटा में मराठों को शामिल कर दिया गया था। इससे पिछले चुनाव बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया था। ओबीसी गैर क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ने से ओबीसी मतदाताओं के बीच फिर से विश्वास को बहाल किया जा सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस तरह के कदम से और ओबीसी वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने की बात कर रही है।