जानें मणिपुर में विकास के बारे में क्या ​कहती है ADR की रिपोर्ट?

इसके अलावा, सरकार शहरी मणिपुर में घरेलू उपयोग (1.71) के लिए बेहतर कानून व्यवस्था/पुलिस (1.62) और बिजली उपलब्ध कराने में खराब प्रदर्शन किया गया है।

Update:2019-04-09 14:39 IST

लखनऊ: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण आम चुनाव से पहले लोकसभा 2019 के लिए आयोजित किया गया था।

इसने 534 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया, जिसमें 2,73,487 मतदाता भाग ले रहे थे, जो विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच फैले हुए थे। इस सर्वेक्षण में मणिपुर के दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भर में 1000 उत्तरदाताओं कवर किया गया है।

इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की पहचान करना था…

(i) विशिष्ट शासन मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकता।

(ii) उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग।

(iii) मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।

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मुख्य निष्कर्ष

मणिपुर सर्वेक्षण 2018 से पता चलता है कि बेहतर रोजगार के अवसर (42.94%), कृषि ऋण उपलब्धता (36.25%), और कृषि के लिए बिजली (35.46%) है।

बेहतर रोजगार के अवसर के सभी शीर्ष तीन मतदाता प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (2.16 5 के पैमाने पर), कृषि ऋण उपलब्धता (1.62), और कृषि के लिए बिजली (1.29) औसत से कम के रूप में दर्जा दिया गया था।

ग्रामीण मणिपुर में शीर्ष सबसे मतदाता प्राथमिकताओं कृषि ऋण उपलब्धता (46%), कृषि (45%), और उच्च कृषि उत्पादों के लिए मूल्य बोध (45%) के लिए बिजली थे।

सरकार की कृषि ऋण उपलब्धता के ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर कृषि के लिए कृषि उत्पादों के लिए प्रदर्शन (1.62 5 के पैमाने पर), बिजली (1.29), और उच्च मूल्य बोध (1.86) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

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इसके अलावा, सरकार ग्रामीण मणिपुर में कृषि (1.31) के लिए बीज / उर्वरक के लिए कृषि सब्सिडी (1.29) और पानी की उपलब्धता प्रदान करने में खराब प्रदर्शन किया गया है।

मणिपुर में शहरी मतदाताओं के लिए, सबसे ऊपर प्राथमिकताओं जल (46%) पी रहे थे, बेहतर सार्वजनिक परिवहन (44%), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (40%)।

पीने के पानी के शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (1.75 5 के पैमाने पर), बेहतर सार्वजनिक परिवहन (1.43), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (1.33) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।

इसके अलावा, सरकार शहरी मणिपुर में घरेलू उपयोग (1.71) के लिए बेहतर कानून व्यवस्था/पुलिस (1.62) और बिजली उपलब्ध कराने में खराब प्रदर्शन किया गया है।

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