लोकसभा से खिसककर राज्यसभा में अटका तीन तलाक का बिल

लोकसभा में पास हो चुके तीन तलाक बिल को केंद्र सरकार आज यानी सोमवार को राज्यसभा में पेश करेगी। संसद में इस विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने पूरी तैयारी की है। इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक बोलने वाले शख्स को तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

Update: 2018-12-31 04:52 GMT
तीन तलाक: आज आर-पार का दिन, कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा होनी थी लेकिन हंगामे की वजह से यह विधेयक सदन में पेश ही नहीं किया जा सका। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर अड़ गए जिसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 जनवरी तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

बता दें कि लोकसभा में बीते सप्ताह वोटिंग के बाद यह विधेयक पारित हो चुका है लेकिन मोदी सरकार के सामने राज्यसभा से इसे पास कराने की चुनौती अब भी बनी हुई है।

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सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर अड़ा विपक्ष

उच्च सदन में जारी हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की और कहा कि अधिकतर विपक्षी सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति(सेलेक्ट कमेटी) में भेजना चाहते हैं तो सरकार इसे क्यों नहीं भेज रही।

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह एक ऐसा विधेयक है जो बहुत से लोगों के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा, लिहाजा विधेयक को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजकर इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

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राज्यसभा में पास कराने की सरकार के सामने चुनौती

लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पास कराने को लेकर सरकार के सामने चुनौती है। राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत है जिसकी वजह से मोदी सरकार के लिए यहां बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि इस बिल को सदन में पेश किए जाने से पहले सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी भी लिखी।

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कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया था व्हिप

कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों को विप जारी कर सोमवार को सदन में मौजूद रहने को कहा था इसके अलावा अन्य दलों ने भी सांसदों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बिल को पेश किए जाने के मौके पर मौजूद रहे। सभी दल यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि सदन में उनकी मौजूदगी 100 फीसदी रहे।

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