इस दिन होगा विरोध प्रदर्शन: राजधानी में एकसाथ इकट्ठा होंगे इतने कर्मचारी

लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उत्तराखण्ड में लागू कराने के लिए आगामी दो मार्च को ऑल इण्डिया इक्वलिटी फोरम के नेतृत्व में देश भर में सभी प्रदेशों की राजधानियों में विरोध सभाएं और प्रदर्शन किये जाएंगे। इसके पूर्व फोरम के राष्ट्रीय पदाधिकारी आगामी 29 फरवरी को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तत्काल लागू किया जाये।

देश भर के तीन करोड़ कर्मचारी करेंगे विरोध

देश की राजधानी दिल्ली में आल इण्डिया इक्वलिटी फोरम की हुई बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने रविवार को बताया कि इक्वलिटी फोरम के अध्यक्ष एम् नागराज की अध्यक्षता में इस मीटिंग में देश भर से आये प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कराने के लिए देश भर के करीब तीन करोड़ कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक उत्तरखंड के कर्मचारियों के संघर्ष में उनका पुरजोर सक्रिय समर्थन करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है निर्णय

दुबे ने बताया कि बीती सात फरवरी को दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर पदोन्नतियां दी जाये किन्तु सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने से उत्तराखंड के कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उत्तराखंड के सभी विभागों के तमाम दो लाख कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कराने के लिए आगामी दो मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उत्तराखंड के कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दो मार्च को देश भर में सभी प्रांतों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किये जाएंगे।