लखनऊ: आईएएस अधिकारी रमा रमण को उनके पद पर बनाए रखने के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल कर सकती है। सीएम सचिवालय के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का मन बनाया है।
हाईकोर्ट ने लगाई थी कामकाज पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण पर गाज गिराई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तीनों प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण के कामकाज पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने रमा रमण की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर अखिलेश सरकार की खिंचाई भी की थी। साथ ही सरकार को दो हफ्ते में रमा रमण का ट्रांसफर करने को कहा था। हाईकोर्ट ने पहले भी प्राधिकरण में रमा रमण की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। तब कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर सरकार की रमा रमण की तैनाती के पीछे क्या मजबूरी है। वह इतने सालों से प्राधिकरण में क्यों तैनात हैं।