Revamp of Criminal Laws: क्यों है भारत को पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत

Revamp of Criminal Laws: भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत के सबसे पुराने कानून हैं। इन्हें 19वीं शताब्दी में लागू किया गया था। तब से इनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। ये कानून पुराने, अप्रभावी और जटिल हैं। इन कानूनों की जटिलता ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें शामिल हैं:

• अप्रभावी कानून प्रवर्तन: पुलिस को पुराने कानूनों के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन करना मुश्किल हो जाता है।

• अनुचित परीक्षण: अभियुक्तों को कभी-कभी कानूनों की जटिलता के कारण उचित परीक्षण से वंचित किया जाता है।

• पीड़ितों के लिए न्याय की कमी: अपराध के शिकार अक्सर अपने हक की लड़ाई नहीं जीत पाते क्योंकि कानून उनके संरक्षण के लिए नहीं डिज़ाइन किए गए हैं।

भारत सरकार ने IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए कानूनों के साथ निरस्त और प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 (BNS बिल), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 (BNSS बिल) और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (BS बिल) कहा जाता है।

BNS बिल कई नए अपराधों को परिभाषित करता है, जैसे भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध। यह पीड़ितों के अधिकारों को भी मजबूत करता है।
BNSS बिल पुलिस को अपराधों की जांच के लिए अधिक शक्तियां देता है, जिसमें पुलिस को सबूत इकट्ठा करना भी आसान बनाना शामिल है।
BS बिल आपराधिक मामलों में सबूत के नियमों को बदलता है, जिसमें अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना आसान बनाना शामिल है।
भारत की संसद में प्रस्तावित कानूनी परिवर्तन अभी भी विचाराधीन हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि नए कानून कब लागू होंगे।

हालाँकि, IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने की आवश्यकता स्पष्ट है। पुराने कानून पुराने और अप्रभावी हैं। वे पीड़ितों के प्रति भी अनुचित हैं। नए कानून भारत के कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद करेंगे।
प्रस्तावित परिवर्तन एक सही दिशा में कदम हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि नए कानूनों को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए और उनका कार्यान्वयन इस तरह से किया जाए कि वे व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन न करें।
भारत सरकार को जल्द से जल्द नए कानूनों को लागू करना चाहिए। ये कानून नागरिकों को अपराध से बचाने और जब वे अपराध का शिकार होते हैं तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हैं।

( लेखिका बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्सपर्ट हैं।)