लॉकडाउन 3.0 पर कांग्रेस की हाईलेवल मीटिंग, सोनिया और मनमोहन ने कही ऐसी बात

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। कुछ पाबंदियों के साथ सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में काम करने की छूट दी गई है।

लोगों ने काम पर जाना शुरू भी कर दिया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने में जुटी हैं।

इस बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ। मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे।

इस दौरान सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने लॉकडाउन और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर सवाल उठाए।

सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 17 मई के बाद क्या? 17 मई के बाद कैसे? मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है?

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मनमोहन सिंह ने केंद्र पर बोला हमला

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा 'जैसा की सोनिया जी कह रही हैं कि लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या? हम भी सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास आगे का क्या प्लान है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति के बारें में जानकारी होनी चाहिए।'

पंजाब ने लॉकडाउन पर उठाए सवाल

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन पर केंद्र के नजरिये पर सवाल खड़े किये। उन्होंने बताया कि हमने दो समितियों का गठन किया है, एक लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के लिए और दूसरी आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में रणनीति बनाने के लिए। दिल्ली के लोग बैठकर बगैर जाने जोनों के वर्गीकरण का फैसला कर रहे हैं।

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गहलोत ने उठाया राहत पैकेज का मसला

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, 'जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता, तबतक राज्य और देश कैसे चलेंगे? हमने 10 हजार करोड़ का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार-बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया है।'

पुदुचेरी ने भी उठाया जोन का मसला

पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा, जोन बंटवारे में किसी भी राज्य या मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाता है। उन्होंने जोनों के वर्गीकरण पर आपत्ति जताई है। 'बिना राज्य सरकारों की सलाह के भारत सरकार जोनों का वर्गीकरण कर रही है। दिल्ली में बैठे लोग राज्यों की हालत को नहीं बता सकते हैं।

इस बीच बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है।

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