196 करोड़ की लागत से बनना था स्पोर्ट कालेज, निर्माण लटकाने पर अधिकारियों को मिली फटकार

Update:2018-10-23 19:39 IST

सहारनपुर: जिले में मंगलवार को पहुंचे सिंचाई विभाग के सचिव राजमणि यादव ने मिर्ज़ापुर क्षेत्र गांव महमूदपुर के मजरे शेरुल्लापुर में 196 करोड़ की लागत से बनने वाले अधूरे पड़े स्पोर्ट्स कालेज का निरीक्षण किया। सचिव ने इसे बरसाती नदी की धार पर भूमि चिन्हित कर बनवाने पर जिला क्रीड़ाधिकारी एवं राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बरसाती नदी की अविरल धारा को न रोका जाए और स्पोर्ट्स कालेज की खाली पड़ी जमीन का प्रस्ताव कराकर भेजा जाए, जिसके बाद स्पोर्टस कालेज निर्माण का कार्य शुरू हो पायेगा।

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2010 में पास हुआ था बजट

बता दें कि विगत 2010 में बसपा सरकार में 88 करोड़ की लागत से गांव महमूदपुर के मजरे शेरुल्लापुर में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य शुरु हुआ था, स्पोर्ट कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र वासियों को विकास की उम्मीद की एक किरण जगी थी। ग्रामीणों को लग रहा था कि बच्चे यहां से खेलकर क्षेत्र का नाम बाहर रोशन करेंगे, परंतु 2015 में बजट न मिलने की वजह से निर्माण कार्य अधर में लटक गया था।

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राजकीय निर्माण निगम अधिकारियों के फूले हाथ पांव

मंगलवार को सिंचाई विभाग के लखनऊ से आई सचिव राजमणि यादव, सीडीओ रेणु तिवारी, अपर जिला अधिकारी एसके दुबे गांव महमूदपुर के मजरे शेरउल्लापुर में अधूरे पड़े स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी से पूछा कि जब यह जमीन कालेज के लिए चयनित की गई थी। तब आपने यह नहीं देखा इस जंगल में कैसे पहुंच पाएंगे और बरसाती नदी की धार पर इसको क्यों चिन्हित किया।

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फ्री में मिली जमीन पर बन रहा था कालेज

सचिव के सवाल पर राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव सिंघल एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि जिस समय इस स्कूल के लिए भूमि को चिन्हित किया गया था। उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी स्पोर्ट्स कालेज नहीं था। जहां पर फ्री में जमीन उपलब्ध हुई, वहीं पर स्वीकृति दे दी गई। सचिव ने कहा कि बरसाती नदी की अविरल धारा में अवरोध न करे यदि अवरोध होगा तो वह अन्यत्र सम्पति को नुकसान करेगा इसलिए सिचाई विभाग के अधिकारियो से सहमति बनाकर नदी की जमीन को छोड़कर पीछे ग्राम समाज की भूमि को अधिग्रहण कर प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया।ग्रामीणो ने नदी के किनारे पर पत्थर की पैचिंग बनवाने की भी मांग की।निरक्षण के दौरान सिचाई विभाग(यमुना) जलज कुमार शर्मा,एक्शन सिचाई शिवराज सिंह, लोनिवि के अधिशासी अधिकारी एसके संतोषी,तहसीलदार सुधीर कुमार,ग्राम प्रधान इसत्याक अहमद, महताब, मुकर्रम इमरान शमशाद आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

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