लॉकडाउन: स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख के स्थान पर मिलेंगे 20 लाख- कृषि मंत्री
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र के इस पैकेज से किसी गरीब को अन्न एवं धन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा।
लखनऊः कोरोना वायरस प्रकोप के चलते प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। जिसके चलते पूरी देश में मार्केट बंद है। ऐसे में लोगों के सामने खाने की दिक्कत आ रही है। जिसके लिए का देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के भोजन के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र के इस पैकेज से किसी गरीब को अन्न एवं धन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा।
सरकार कर रही है तैयारी
ये भी पढ़ें- लॉकडाउन: सूना पड़ा पंजाब, 1984 के बाद पहली बार हुआ ऐसा
कृषि मंत्री ने कहा कि रबी की फसलों की कटाई कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। जिलों में हार्वेस्टर तथा श्रमिकों द्वारा फसलों की सुरक्षित कटाई की व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी। जायद फसलों तथा वसंत कालीन गन्ना की बुवाई के लिए बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड आदि की आपूर्ति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही गन्ना की मिलों को बे-रोकटोक आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा गेहूं की खरीद की तैयारी की गई है।
मनरेगा मजदूरों की बढ़ी दिहाड़ी
ये भी पढ़ें- लॉकडाउन में सारे मुद्दों पर लगा लॉक, चर्चा से हुए ये गायब बचा सिर्फ एक
कृषि मंत्री ने बताया कि इस पैकेज के अंतर्गत मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। साथ ही प्रदेश के गरीबों को अनुमन्य राशन के अतिरिक्त निःशुल्क 5 किलो गेंहू या 5 किलो चावल और एक किलो दाल दिए जाने की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाली महिलाओं को 3 माह तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाने का फैसला लिया गया है। वृद्धजन एवं निराश्रित महिलाओं को आगामी 3 माह के लिए 1-1 हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
20 करोड़ से अधिक की जनता को मिलेगी राहत
ये भी पढ़ें- भारत के मशहूर चित्रकार, लेखक सतीश गुजराल का 94 वर्ष की आयु में निधन
कृषि मंत्री ने बताया कि जनधन खाताधारकों को 500 रुपये अगले तीन माह तक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिससे लगभग प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक जनता को इस लॉक डाउन की स्थिति से राहत मिलेगी। राहत पैकेज के अंतर्गत हेल्थ वारियर्स को 50 लाख के मेडिकल बीमा की सुविधा अनुमन्य की गई है। जिसका लाभ 20 लाख मेडिकल कर्मियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड 63 लाख स्वयं सहायता समूहों को एनआरएलके माध्यम से 10 लाख रुपये के स्थान पर 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।