Agra News: आगरा में जीएसटी कार्रवाई से हड़कंप, 7 दिन की कार्रवाई में 85 लाख रुपए हुआ जमा
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में जीएसटी विभाग ने 7 दिन की कार्रवाई में 85 लाख रुपए जमा करवाए हैं । विभागीय अधिकारियों ने कई लोगों को नोटिस भी भेजा है ।
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में जीएसटी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है । जीएसटी विभाग ने 7 दिन की कार्रवाई में 85 लाख रुपए जमा करवाए हैं । विभागीय अधिकारियों ने कई लोगों को नोटिस भी भेजा है । सभी को पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया जा रहा है । मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीएसटी विभाग ने 7 दिन से आगरा में अभियान छेड़ रखा है।
जीएसटी टीम ने बिरयानी की खेल वाले को जारी किया नोटिस
जीएसटी टीम इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर छोटे बड़े दुकानदारों के साथ कई ठेल धकेल वालों पर भी छापे की कार्रवाई की है। इनमें बिरयानी की ठेल वाला कारोबारी लोगों के बीच चर्चा में है। चर्चा है कि जीएसटी टीम ने छापे के दौरान बिरयानी की ठेल पर टीम के अधिकारियों को बड़ी कमाई होने के सबूत मिले है। टीम ने बिरयानी की खेल वाले को नोटिस जारी किया है। विभाग में पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया है।
दुकानदार पर कार्रवाई जारी रहेगी: एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन वाणिज्य कर ने बताया कि अभियान के दौरान कई दुकानदार ऐसे मिले हैं, जिनकी कमाई पंजीयन के दायरे में आती है। लेकिन उनके द्वारा विभाग में पंजीयन नहीं कराया गया है। कोई टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। विभाग ने ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। सभी से विभाग में पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन ने कहा की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, जीएसटी की छापेमारी के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा
अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसके बाद संगठन के सदस्यों ने ग्रेड-1 कमिश्नर से उनके कार्यालय में मुलाकात की । समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा । संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जीएसटी टीम के साथ फोर्स जाने से व्यापारियों में दहशत का माहौल है । पदाधिकारियों ने जीएसटी ग्रेड-1 कमिश्नर से मांग की है कि टीम के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाए । संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि छोटे बड़े दुकानदारों के यहां छापेमारी की जा रही है । ऐसे में जीएसटी अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।