Amethi Beaking: अमेठी में इन आठ रेलवे स्टेशनों का बदला नाम, स्मृति ईरानी ने की थी मांग

Amethi Breaking: उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों के पहले भी नाम बदले जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज अमेठी जनपद में आठ रेलवे स्टेशनों ने नाम बदल दिए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में आठ जनपदों के नाम बदलने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कई जगहों और स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। भाजपा सरकार में नामों को बदलने का प्रचलन देखा गया है। इसी क्रम में अब अमेठी का नाम भी जुड़ गया है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुराने रेलवे स्टेशनों के नामों को बदलकर अब महापुरुषों और सनानत संसकृति से जोड़कर रखा है। 

इन 8 रेलवे स्टेशनों के बदले गए नाम

• कासिमपुर रेलवे स्टेशन हाल्ट का नाम जायस सिटी।
• जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरू गोरखनाथ धाम हुआ।
• बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस हुआ।
• मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिका धाम हुआ।
• निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी।
• अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहोरवा भवानी धाम।
• वारिसगंज हाल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान हुआ।
• फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वरनाथ धाम हुआ।  

नाम बदलने के लिए लिखा गया था पत्र

अमेठी के रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखा था। केंदीय मंत्री ने नाम बदलने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। दोनों मंत्रालयों से मंजूरी मिलने के बाद आज अमेठी के आठों रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। जिसमें अब हिंदू संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। जैसे अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब मां अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। स्मृति ईरानी ने हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए भी केंद्रीय उड्डयन मंत्री को भी पत्र लिखा था। हालांकि, हवाई अड्डे के नाम बदलने को लेकर अभी कोई खबर नहीं आई है। 

पीछले साल भी सरकार ने बदले थे तीन स्टेशनों के नाम

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष तीन स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला लिया था। तीनों रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हैं। इनमें प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतू स्टेशन और विश्वनाथगंज स्टेशन शामिल हैं। इनके नाम बदलने को लेकर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी।