तीरथ रावत का विवाद पहुंचा यूपी तक, BJP MLA ने हाफ पैंट पर दिया बेतुका बयान
उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को छोड़कर पुरुषों व महिलाओं को हरगिज हाफ पैंट नही पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाफ पैंट का प्रयोग घर में हो सकता है।
बलिया: भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत के सुर में सुर मिलाते हुए आज कहा है कि पुरूष व महिलाओं को मर्यादित वस्त्र पहनना चाहिए और हाफ पैंट कदापि नही धारण करना चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने आज किसान संगठनों के सुर में सुर मिलाते हुए एम एस पी पर कानून बनाने की पुरजोर वकालत की है।
अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के बैरिया क्षेत्र के विधायक सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि महिला व बेटी परिवार की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए मर्यादा में रहना पड़ता है । उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पशु व इंसान में मौलिक अंतर यह होता है कि इंसान अंगों को ढक कर मर्यादित तरीके से रहता है , जबकि पशु नग्न अवस्था में रहता है । उन्होंने कहा कि पुरूष व महिलाओं को ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए ताकि अंग प्रदर्शन न हो।
बच्चों को छोड़कर पुरुषों व महिलाओं को हरगिज हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए
उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को छोड़कर पुरुषों व महिलाओं को हरगिज हाफ पैंट नही पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाफ पैंट का प्रयोग घर में हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत के बयान के बाद शिवसेना सांसद स्वाति चतुर्वेदी सहित अन्य महिला नेताओं द्वारा रावत के विरोध में सामने आने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संस्कारित व्यक्ति से ही सही टिप्पणी की उम्मीद की जा सकती है। उधर भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने आज किसान संगठनों के सुर में सुर मिलाते हुए एम एस पी पर कानून बनाने की पुरजोर वकालत की है ।
किसानों को विश्वास में लेकर यह कानून बनाया गया
भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व पूर्व विधायक सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार को नया कृषि कानून बनाने के पहले किसानों से राय मशविरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसानों को विश्वास में लेकर यह कानून बनाया गया होता तो किसानों का आंदोलन नही होता । उन्होंने इसके साथ ही कहा कि मोदी सरकार को एम एस पी पर कानून बना देना चाहिए तथा एम एस पी पर खरीद न होने को संज्ञेय अपराध घोषित कर देना चाहिए ।
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किसानों को विश्वास में लेकर यह कानून बनाया गया
उन्होंने कहा है कि इस समय किसानों को नुकसान होने जा रहा है । उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल की तुलना में एम एस पी पर पचास रुपये की वृद्धि की है, जबकि डीजल व डाई खाद के कीमत में वृद्धि के कारण लागत पर खर्च नौ सौ रुपये बढ़ गया है । उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में थाने व तहसील में स्थिति खराब है । उन्होंने जानकारी दी कि वह भाजपा की लखनऊ में पिछले दिनों हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा चुके हैं ।
रिपोर्ट- अनूप कुमार हेमकर
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