बेसिक शिक्षा विभाग में एबीआरसी का पद समाप्त, इनकी बढ़ेगी सुविधाएं

लखनऊ: प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ सतीश चन्द्र द्विवेदी ने विभाग में सह-समन्वयक एबीआरसी के पद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पर्यवेक्षण व यात्रा मद में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 12 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाने का आदेश जारी किए जा चुके है और तीन योग्य व दक्ष कर्मचारियों की खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनाती की जायेगी।

उन्होंने कहा कि आगे इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण व संसाधनयुक्त बनाने जाने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि चार हजार फर्जी शिक्षकों के चिन्हांकन और उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण, सेवा समाप्त, एफआईआर तथा पैरवी का काम प्रभावी ढंग से किया जाए।

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गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश के खण्ड शिक्षाधिकारियों की समीक्षा बैठक में डा. द्विवेदी ने कहा कि राज्य मुख्यालय स्तर से जो भी पत्राचार स्थानीय स्तर के लिए जारी हो, उसकी प्रति सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी सीधे ई-मेल पर भेजी जायेगी।

उन्होंने बताया कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए सुसज्जित मीटिंग हाॅल व आवश्यक कार्यालय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों की सुविधाओं का प्रदेश सरकार पूरा ध्यान रखेगी।

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उन्होंने यह भी कहा कि जो खण्ड शिक्षा अधिकारी विभागीय नियमों का पालन नहीं करेंगे और किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत में दोषी पाये जाते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की नवीन, एकीकृत सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यालय और आवास अवस्थापना के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पीएबी की बैठक के लिए (भारत सरकार) के समक्ष प्रस्ताव रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने हर साल फरवरी महीने में सभी स्कूलों में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाये।

डाॅ द्विवेदी ने आॅपरेशन कायाकल्प, स्वेटर खरीद, निशुल्क यूनिफार्म, वर्ष 2017-18 और 2018-19 में स्वीकृत अवस्थापना कार्यों का सत्यापन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को पूरा कराने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में छात्र नामांकन तथा उसके सापेक्ष परिषदीय, अनुदानित और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार पर नामांकन की प्रगति, स्कूल बैग, जूता-मोजा का वितरण, ग्राम शिक्षा समितियों और विद्यालय प्रबंध समितियों के खातों में अप्रयुक्त धनराशि के सम्बंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।