Basti News: बिना मुआवजा दिए बंधे का निर्माण, आमरण अनशन पर बैठे किसान

Basti News: घाघरा नदी के तट पर बसे गांवों की सुरक्षा को लेकर तय 6 सूत्रीय समझौते का अनुपालन व उसके क्रम में लिखित आश्वासन देने हेतु समाजसेवी द्वारा तय 9 जून की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी समझौते का अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा जबरन अथवा लुकाछिपी से किये जा रहे बांध निर्माण को रोकने हेतु आज एल.बी.बांध के जद में आने वाले कल्याणपुर, भरथापुर, सहजौरा पाठक, बाघानाला, संदलपुर गांवों के सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय उर्फ सुदामाजी ने आर पार के संघर्ष का ऐलान करते हुए, आज प्रातः 9 बजे से बांध निर्माण रोकते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है ।

समाजसेवी चंद्रमणि पांडे और सुदामा ने कहा कि हम समझौते के मार्ग पर थे किन्तु प्रशासन निरन्तर कूटनीति व छल कपट के मार्ग पर है । ग्रामीणों की मांगों को जायज मानते हुए उसे पूरा करने का मौखिक आश्वासन तो प्रशासन देता है। लेकिन मगर न उसे अमल में लाती है न ही समझौते के क्रम में लिखित आश्वासन दे रहा है। ऐसे में अब जब तक लिखित बात व काम नहीं होगा तब तक बांध निर्माण नहीं होगा।

मुआवजा ना मिलने से नाराज ग्रामीणों ने बंधे का निर्माण कार्य रुकवाया

किसानों को बिना मुआवजा दिए बंधे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, मुआवजा ना मिलने से नाराज ग्रामीणों ने बंधे का निर्माण कार्य रुकवाया । ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की जा रही है, जिसको लेकर आज घाघरा नदी पर जिला प्रशासन के खिलाफ अनशन पर बैठें ग्रामीण। ग्रामीणों को मनाने में जुटा प्रशासन।

बाढ खण्ड बस्ती द्वारा तटबंधविहीन गांवों को लेकर की जा रही वादाखिलाफी के विरुद्ध समाजसेवी चंद्रमणि पांडेय उर्फ सुदामा ने ग्रामीणों संग किया शुरू किया आमरण अनशन। समाजसेवी चंद्रमणि पांडेन उर्फ सुदामा ने कहा कि समझौते का लिखित अनुपालन न होने तक नहीं होग बांध निर्माण।

ग्रामीण गांव की सुरक्षा और सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हैं

वहीं बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता बस्ती दिनेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण गांव की सुरक्षा और सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हैं। गांव की सुरक्षा और जिला प्रशासन से सामंजस्य बैठाकर सर्किल रेट के मामले को भी निस्तारित किया जाएगा।

ग्रामीणों की मांग है कि बगैर जमीन का मुआवजा दिए बाढ़ खंड बंधे का निर्माण कार्य करा रहा है और जो भुगतान देने की बात करते हैं बहुत कम है। हमारी मांग है अयोध्या विकास प्राधिकरण के सर्किल रेट से भुगतान किया जाए।