भदोही: जिला जज कमल किशोर शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जून की छुट्टियों में भी सिविल कोर्ट को खुला रखने और काम करने की अनुमति मांगी है। इससे कोर्ट में लंबित मुकदमों को निपटाया जा सकता है। इस आशय का एक आदेश भी पारित किया है। इससे संबंधित एक पत्र उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी लिखा है।
चीफ जस्टिस ने की थी भावुक अपील
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ दिन पहले एक समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भावुक हो गए थे। अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने और जजों की नियुक्त को लेकर उनकी भावुक अपील से प्रभावित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने जून की आधी छुट्टियों में काम करने की घोषणा की थी।
जिला जज ने की सहयोग की अपील
चीफ जस्टिस की इसी अपील के मद्देनजर भदोही के जिला जज कमल किशोर शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने खुद आदेश भी किया। लेकिन इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी है। जिला जज ने बार एसोसिएशन ऑफ भदोही सहित अन्य जजों से भी इस काम में सहयोग की अपील की है।
यह फैसला पेश कर सकता है नजीर
भदोही के जिला जज का यह निर्णय भारत में 'स्पीडी जस्टिस' की मुहिम में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह फैसला देशभर के जजों के लिए एक नजीर पेश कर सकता है।
गौरतलब है कि जिला जज कमल किशोर शर्मा का ट्रांसफर एटा से भदोही किया गया है। मंगलवार को भदोही जिला न्यायालय में उनका पहला दिन था।