बजट 2020: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, Tax Slabs में सरकार ने किये ये बड़े बदलाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेश किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही मोदी सरकार के इस बजट में इस बार क्या खास है। आइये यहां जानें:-
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए पर्सनल टैक्स पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा थोड़ा पेचीदा है, इसलिए इसे आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अगर टैक्सपेयर्स कुछ डिडक्शन और इग्जेंप्शन लेना छोड़ दें तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब्स लागू हो जाएगा। 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी भी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट नहीं लेने पर नए टैक्स स्लैब्स इस प्रकार होंगे।
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मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स स्लैब में सरकार ने किया बदलाव
टैक्स स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स और 10 से 12.5 लाख रुपये की कमाई तक 20 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि 12.5-15 लाख रुपये तक की कमाई तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा।
LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार एलआईसी में अपने हिस्से को बेचेगी। वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 10 फीसदी का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपये का है।
आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बैंकों में लोगों की जमा 5 लाख रुपये तक की राशि अब सुरक्षित रहेगी। पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये की थी।
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