ड्रोन कैमरों की निगरानी में 15 दिसंबर तक नहरों की होगी सिल्ट सफाई
उन्होंने यह भी कहा कि नहरों, माइनरों तथा राजवाहों की जियो टैगिंग भी करायी जायेगी, जिससे सिल्ट सफाई कार्य पर नजर रखी जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि 15 दिसम्बर तक कोई भी नहर प्रणाली सफाई के लिए बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने निकाली गयी सिल्ट की नीलामी कराने के निर्देश दिये ताकि नहर सफाई का खर्च पूरा किया जा सके।
लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश की सभी नहरों की सौ फीसदी सिल्ट सफाई के लिए कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश की 45 हजार किमी. नहर प्रणालियों की सफाई इस बार ड्रोन कैमरों की निगरानी में होगी तथा इसकी वीड़ियोग्राफी करा कर रिकार्ड के तौर पर रखा जायेगा। यूपी के जल शक्ति मंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने आगामी 15 दिसम्बर तक सौ फीसदी सिल्ट सफाई का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसमे लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा।
ये भी पढ़ें—हैदराबाद में फिर रेप: सामने आ रहा इस नेता के बेटे का नाम
बाराबंकी में रविवार को मजीठा नहर की सिल्ट सफाई कार्य का शुभारम्भ करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री डा. महेन्द्र सिंह ने कहा कि निर्धारित डेडलाइन के बाद कोई भी नहर, माइनर तथा राजवाहा सिल्ट सफाई के लिए बचेगा तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सिल्ट सफाई के कार्य के पूरा होने पर नहरों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे और इस डिस्प्ले बोर्ड में नहर का पूरा विवरण सिल्ट सफाई कराने वाले अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर भी दर्ज कराया जायेगा। फिर किसानों तथा ग्राम प्रधानों से इस संबंध में प्रमाणपत्र लिया जायेगा कि उनके क्षेत्र में नहर सफाई कार्य अन्तिम छोर तक पूरा कर लिया गया है।
माइनरों तथा राजवाहों की जियो टैगिंग भी करायी जायेगी
उन्होंने यह भी कहा कि नहरों, माइनरों तथा राजवाहों की जियो टैगिंग भी करायी जायेगी, जिससे सिल्ट सफाई कार्य पर नजर रखी जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि 15 दिसम्बर तक कोई भी नहर प्रणाली सफाई के लिए बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने निकाली गयी सिल्ट की नीलामी कराने के निर्देश दिये ताकि नहर सफाई का खर्च पूरा किया जा सके।
ये भी पढ़ें—यहां बने विश्वविद्यालय तो रुकेगा हजारों युवाओं का पलायन, देखें रिपोर्ट
जलशक्ति मंत्री ने सांसदों, विधायको तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्र में नहरों, राजवाहों तथा माइनरों के सिल्ट सफाई के कार्य की शुरूआत करायें तथा कार्यों पर नजर भी रखें। डा. सिंह ने कहा कि किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं, उन्हें सिंचाई के लिए भरपूर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी दोगुनी करनी है। उन्होंने सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया तथा आम जनता से अपील की है कि कि 15 दिसम्बर के बाद अगर कोई नहर, माइनर अथवा राजवाहा डिसिल्टिंग कार्य से अवशेष रहता है तो उन्हें सूचित करें।