लखनऊ : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) की लखनऊ बेंच ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग के अध्ययन के लिए गठित सचिव स्तरीय समिति पर केन्द्र सरकार से दस दिन में जवाब मांगा है। कैट में याचिका निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर की थी।
सुनवाई की अगली तारीख तय
-नवनीत कुमार और जयति चन्द्रा की बेंच ने अमिताभ और केन्द्र सरकार के वकील की बहस सुनी।
-सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय।
याचिका में क्या ?
-याचिका में कहा गया था कि आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए बनाई गई सचिव समिति के तेरह सदस्यों में नौ आईएएस हैं।
-नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णयकर्ता नहीं हो सकता।
-याचिका में अध्ययन किसी निष्पक्ष समिति से कराने का आग्रह किया गया है।
-आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए. के. माथुर और सदस्य रथिन राय ने सिफारिश, आईएएस और आईपीएस सहित अन्य सेवाओं के बीच सेवा में रखें समानता।
- रिटायर्ड आईएएस विवेक राय ने आईएएस की श्रेष्ठता बरकरार रखने की सिफारिश की थी।