CM अखिलेश का सप्‍लीमेंट्री बजट, 'चाचा' शिवपाल को खुश करने की कोशिश

Update:2016-08-23 12:44 IST

लखनऊ: विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। इस बजट में न सिर्फ एक्‍सप्रेस-वे ,आेलावृष्टि, बिजली, पेंशन स्‍वास्‍थ्‍य और किसानों को तवज्‍जों दी गई, बल्कि पारिवारिक कलह को भी खत्‍म करने की कोशिश की गई। सीएम ने चाचा शिवपाल को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

सीएम ने कुल 253478676 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया इसमें करीब 4 हजार करोड़ रुपए से ज्‍यादा चाचा शिवपाल को दिए।इसमें सड़कोंं के मेंटिनेंस के लिए 1000 करोड़। सिचाई विभाग के लिए 715 करोड़। ओला वृष्टि से पीडि़त किसानों को राहत देने के लिए 20 अरब दिए गए हैं।

अब इसे पिछले कई दिनों से चाचा-भतीजे केे बीच चली आ रही तल्‍खी कहें या फिर नेता जी की फटकार का असर। बहरहाल सीएम अखिलेश नेे चुनाव से पहले संबंधों में मिठास घोलने की कोशिश जरूर की है।

बजट में खास

-आगरा इनर रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए।

-कन्नौज परफ्यूम पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए।

-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 800 करोड़ रुपए।

-चकगंजरिया के लिए 200 करोड़ रुपए।

-राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़।

-उदय योजना के लिए 749 करोड़।

-जेपीएनआईसी के लिए 40 करोड़ रुपए।

-समाजवादी युवा रोजगार योजना के लिए 5 करोड़ रुपए।

-बिजली विभाग में ओटीएस के लिए 149 करोड़ रुपए।

-मथुरा जवाहर बाग सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए।

-आईएएस इंस्टीट्यूट टावर के लिए 20 करोड़ रुपए।

-लोहिया ग्रामीण आवास के लिए 300 करोड़।

-14वें वित्त आयोग संस्तुतियों के लिए 1921 करोड़ रुपए।

-न्यू मॉडल चरखा वितरण के लिए 15 करोड़ रुपए।

-गुमनामी बाबा जाँच आयोग के लिए 25 लाख।

-गुमनामी बाबा के सामान का म्यूजियम और अयोध्या में राम कथा संग्रहालय बनाने के लिए 23 करोड़।

-अयोध्या में रामलीला सेंटर के लिए 90 लाख।

-डॉयल 100 के 125 करोड़।

-ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को 20 अरब।

-पूर्वांचल की योजनाओं के लिए 35 करोड़ का पैकेज।

-सड़कोंं के मेंटिनेंस के लिए 1000 करोड़।

-राज्य कर्मचारियों के कैशलेस सुविधा के लिए 25 लाख।

-सी जी सिटी लखनऊ के लिए 200 करोड़।

-राशन कार्ड के प्लास्टिक कवर के लिए 12 करोड़।

-बुंंदेलखंड में निःशुल्क खाद्यान वितरण के लिए 36 करोड़।

-स्वतंत्रता सैनिक पेंशन के लिए 40 करोड़।

-कैंसर संस्‍थान के लिए 70 करोड़, पीजीआई के लिए 57 करोड़।

-लोहिया इंस्टिट्यूट के लिए 51 करोड़।

-सैफई रिम्स के लिए 150 करोड़।

-लखनऊ मेडिकल कॉलेज के 55 करोड़।

-यूपी में हवाई पट्टियों के सुधार के लिए 100 करोड़।

-बुंदेलखंड के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ का पैकेज।

-वाराणसी में बुद्धिज्म कॉन्क्लेव के लिए 1 करोड़।

-सैफई इटावा मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 25 करोड़।

-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल योजना के लिए 155 करोड़।

-बेसिक शिक्षक के सैलरी के लिए 500 करोड़।

-सर्व शिक्षा अभियान के लिए 30 अरब।

-इलाहबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए 294 करोड़।

-होमगार्डों को 156 करोड़।

-कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 20 करोड़।

-जिला मुख्यालयों को 4 लेन जोड़ने में 10 करोड़।

-जीएसटी के लिए 92 करोड़।

-लघु सिंचाई के लिए 64 करोड़।

-सूचना एवं प्रचार विभाग के वास्ते 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है।

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