जनवरी 2018 से शुरू होगी नई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076

गोरखपुर: जनता की समस्याओं का तेजी से निस्तारण करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की एक नई व्यवस्था जल्द ही शुरू करने जा रही है। इसके तहत टोल फ्री नंबर 1076 पर दर्ज शिकायतों का निपटारा संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर करेंगे।

यह हेल्पलाइन आईजीआरएस पोर्टल से जुड़ी होगी। नई हेल्पलाइन नंबर को जनवरी 2018 से शुरू कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर इसका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है।

फोन कर दर्ज करा सकेंगे शिकायत:

जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने अधिकारियों को नई व्यवस्था को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या शिकायत टोल फ्री नंबर 1076 पर फोन से दर्ज कराएगा। कॉल सेंटर के ऑपरेटर द्वारा इस शिकायतकर्ता के नंबर और समस्या को सीधे संबंधित अधिकारी को निस्तारण के लिए SMS किया जाएगा। संबंधित अधिकारी को 15 दिन के अंदर इसे निस्तारित करना होगा। 37 विभाग के मंडल जिला एवं ब्लाक अधिकारियों को भेजी जाएगी। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायत या समस्या को जिले के 37 विभागों के मंडल जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी को निस्तारण के लिए भेजा जाएगा।

वर्तमान में आईजीआरएस पोर्टल से सीधे जिलाधिकारी पोर्टल पर शिकायतें आती हैं इसे कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा जाता है। फिर वहां से संबंधित विभागीय अधिकारी की शिकायत भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में समय अधिक लग जाता है और शिकायत निस्तारण के लिए कम समय मिलता है।

एडीएम प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत लेवल के एक अधिकारी को सीधे भेजी जाएगी। इसमें वीडियो तहसीलदार सहायक विकास अधिकारी बीइओ सीडीपीओ प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी पीएचसी थानाध्यक्ष अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर पालिका को रखा गया है यदि लेवल 1 पर समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है तो उसे विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को निस्तारण के लिए भेजा जाएगा उन्होंने 1 सप्ताह में उसका निस्तारण करना होगा। यदि वह भी इस का निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो विभाग के मंडलीय अधिकारी को निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। मंडलीय अधिकारी को 3 दिन में इस का निस्तारण करना होगा।

अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण:

लेवल 1 के सभी अधिकारियों को नया लोगिन वह पासवर्ड दिया जाएगा। उन्हें इसे संचालित करने का शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। निस्तारित शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का शत प्रतिशत सत्यापन भी करना होगा। लेवल 1 के नए जुड़ने वाले अधिकारी का नाम पदनाम मोबाइल नंबर 3 दिन में उपलब्ध कराने का विभाग अधिकारियों को निर्देश दिया है।