सीएम योगी का बड़ा ऐलान: कोरोना पर निकाला ये उपाए, ऐसे किया जाएगा जागरूक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉन-कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ओपीडी सेवा संचालित कराने को कहा है।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉन-कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ओपीडी सेवा संचालित कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी ओपीडी सुविधा प्रारम्भ की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आरोग्य मेला को शुरू करने को भी कहा है। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि आरोग्य मेला से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी होगी। उन्होंने कोविड-19 के प्रति जनता को जागरूक करने के अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए।
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बायो गैस प्लांट की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए
सीएम ने पशुपालन विभाग को गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही गो-आश्रय स्थल को आय का स्रोत बनाए जाने की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। इसके अन्तर्गत बायो गैस प्लांट की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए। इससे जहां एक ओर ईंधन के लिए गैस प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को अच्छी जैविक खाद भी मिल सकेगी।
सीएम ने हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि हाई रिस्क ग्रुप का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए। इससे कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता के साथ संचालित किए जाएं। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करें। यह बैठक सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में आहूत की जाए।
डोर-टू-डोर सर्वे कार्य तेजी से संचालित किया जाए
उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे कार्य तेजी से संचालित किया जाए। सर्वे के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच की जाए। निर्धारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले व्यक्तियों को अस्पताल भेजकर वहां उनकी विस्तृत जांच एवं आवश्यकतानुसार उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निवेशकों तथा उद्यमियों की समस्याओं को समयबद्ध ढंग से दूर किया जाए। विभिन्न नीतियों के तहत अनुमन्य सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जिला, मण्डल तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 के अवसर पर किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ सम्बन्धित निवेशकों के साथ बैठक करेंगे।
श्रीधर अग्निहोत्री
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