UP:सीएम योगी ने कहा यूपी में शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया जारी, बहुत जल्द होगा गठन, अभिभावकों के खाते में डाले 1200रु.

UP Free School Uniform Scheme 2023: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे आने से डरते थे। स्कूल जाने को लेकर बच्चों में उत्साह नहीं था। विद्यालयों में पेड़ों की जगह झाड़ियां जमे रहते थे। लेकिन आज उन्हीं स्कूलों में छात्रों की संख्या का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। विद्यालयों की दीवारों पर बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती पेंटिंग दिखाई देती है। अब अभिभावक भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि विगत 6 वर्षों में 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों नाम लिखवा के पढ़ रहे हैं। वर्तमान में बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा हो गई है। सीएम योगी ने कहा की इतनी आबादी तो कई देशों की नहीं होगी जितना बच्चे पढ़ने जाते हैं। विगत छह वर्षों में समग्र शिक्षा व्यस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने कगा प्रयास किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपए की धनराशि उनके माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किया।

गरीबी को दूर करने में शिक्षा कारगर

सीएम योगी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गरीबी काफी हद तक कम हुई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में लोग गरीबी से मुक्त होकर आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने जो पैरामीटर तय तय किया था उसमें सबसे पहला पैरामीटर शिक्षा था। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इसका परिणाम आने वाले 5-10 साल में आएंगे।

डीबीटी के माध्यम से जारी की गई राशि की निगरानी करें शिक्षक

सीएम योगी ने कहा कि यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और स्टेशनरी के खरीद के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है। अब शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में वद्यालय आएं। शिक्षक बच्चों के यूनीफार्म बनवाने के लिए अभिभावकों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। उन्हें जागरुक करेंगे। उन्होंने कहा कि दो-तीन वर्ष पूर्व तक यह शिकायत आती थी कि यूनिफॉर्म और बुक्स न मिलने से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। अब पारदर्शी व्यवस्था के तहत पैसा सीधे अभिभावकों के के खाते में दिया जा रहा है। इसकी मानिटरिंग की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाचार्य की है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अभिभावकों से बात कर बच्चों द्वारा बीच में छोड़े जा रहे स्कूल की समस्या का समाधान करें।

6 वर्ष में 1.64 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई

सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। हमें आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्ष में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती में हुई है। रिटायर हो रहे शिक्षकों की वजह से अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है इसके लिए निरंतर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यही कारण है कि यूपी में शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द बहुत जल्द ही इसका गठन करने हो जाएगा। उन्होंने कहा शिक्षकों को अपडेट होते रहना चाहिए तभी वह आने वाली पीढ़ी को अपडेट कर पाएगा।

सीएसआर की राशि से मजबूत होगी प्रदेश की नींव

उन्होंने कहा कि पहले कोई बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि दान नहीं देता था। वर्तमान मे 250 करोड़ की सीएसआर की राशि मिली है। ये दान दाता पहले भी दान करना चाहते थे लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि सीएसआर की राशि से शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत करने का काम करेंगे।

कई योजनाओं व कार्यक्रमों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्राओं को स्टाइपेंड और गंभीर दिव्यांग विद्यार्थियों के अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज एवं 20 जिलों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित अतिरिक्त कक्ष एवं ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया गया। सीएम योगी ने एमसीईआरटी द्वारा विकसित कलांकुर, कलासृजन-2, इंटर्नशिप मैनुअल एवं संस्कृत भाषा किट का विमोचन किया। इसके साथ ही 1772 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "लर्निंग वाय डूइंग कार्यक्रम का भी शुभारंभ एवं शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए 52, 836 को चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों को आईआईटी गाँधीनगर द्वारा विकसित वंडर बॉक्स के वितरण का भी शुभारंभ किया गया।