UP में फिर से शुरू होगा कम्युनिटी किचन, सरकारी दफ्तरों में आएंगे आधे कर्मचारी

लखनऊ: पिछले कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए चलाये गए कम्युनिटी किचन (Community kitchen) को जल्द शुरू किया जायेगा। इसके माध्यम से सभी जरूरतमन्दों को फूड पैकेट (Food packet) उपलब्ध क्वारंटीन सेंटर (Quarantine Center) पर भी भोजन आदि की व्यवस्था कराई जाएगी।

इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि कि सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में बीमार, दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work from home) की सुविधा दिए जाने के साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्मिक क्षमता से ही कार्य लिया जाएगा । एक समय मे एक तिहाई से अधिक कर्मचारी को एक साथ नहीं रखा जाएगा इसके लिए रोस्टर तैयार करते हुए व्यवस्था को तत्काल प्रभावी बनाने पर काम शुरू हो गया है।

एम्बुलेंस सेवा की किराया दर निर्धारित की जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय निजी एम्बुलेंस संचालकों तथा निजी अस्पतालों द्वारा पीड़ितों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए असंगत रूप से अत्यधिक धनराशि ली जा रही है। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए निजी एम्बुलेंस (Ambulance) सेवा की किराया दर निर्धारित किये जाने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में उपचार की दर भी निर्धारित की जाए तथा हर जिलें में रेमडेसिविर (Ramdesvir) सहित अन्य जीवन रक्षक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। योगी ने कहा कि रेमडेसिविर इन्जेक्शन डॉक्टर की मौजूदगी में ही दिया जाए। इसके लिए एक सूची भी तैयार की जाए, जिस पर डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं।

उन्होंने कहा कि सभी वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर चालू हालत में रखे जाएं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से लिखित रिपोर्ट प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की एक व्यावहारिक व्यवस्था बनायी जाए, जिससे उनकी आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनायी जाए कि हर जिले में 24 घण्टे का ऑक्सीजन बैकअप उपलब्ध रहे।

ऑक्सीजन व्यवस्था

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीजों को ऑक्सीजन सुलभ कराने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा चिकित्सक के परामर्श पर ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की खरीद किये जाने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित करने के लिए भीड़ एकत्र न होने देने के लिए प्रत्येक आयुवर्ग के टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकृत लोगों को ही वैक्सीनेशन सेण्टर पर बुलाकर वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण किसी भी दशा में न किया जाए।

कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था 

मुख्यमंत्री ने कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ ही कहा कि सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालित कराया जाए। मण्डी स्थल पर पुलिस कर्मी उपस्थित रहकर लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कण्टेनमेण्ट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू करने तथा वहां डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है । उन्होंने पुलिस लाइन, पुलिस ट्रेनिंग सेण्टर और पीएसी वाहिनियों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग की प्रभावी कार्यवाही पर बल देते हुए कोविड केयर सेण्टर चलने को कहा है।

वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 99,200 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करायी गयी है। साथ ही, औद्योगिक संस्थानों में स्थापित कोविड केयर सेण्टर में 2180 बेड की व्यवस्था भी की गयी है।