कोरोना: कांग्रेस ने UP सरकार से की ये बड़ी मांग, लगाया गंभीर आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच की कीमत 5000 रूपये से अधिक है, ऐसे में सरकार तुरन्त अपने नियंत्रण में लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क जांच केन्द्र स्थापित करे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा हेतु प्रदेश सरकार स्वास्थ्यकर्मियों (डाक्टर, नर्सेज, लैब टेक्निीशियन, दवा वितरक, सफाईकर्मी आदि) जो अस्पतालों में आइसोलेशन एवं सेनीटाइजेसन के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं एवं पेयजल, बिजली आदि से जुड़े हुए लोगों को उनके घरों से लाने-ले जाने की व्यवस्था सरकार कराये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच की कीमत 5000 रूपये से अधिक है, ऐसे में सरकार तुरन्त अपने नियंत्रण में लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क जांच केन्द्र स्थापित करे। मास्क, सेनेटाइजर, हरी सब्जियों एवं अन्य खाद्य पदार्थो की हो रही कालाबाजारी को रोके।
यह भी पढ़ें...दांव पर ईरान में फंसे 900 भारतीयों की जान, सरकार से बचाने की लगाई गुहार
उन्होने कहा कि गांवों की तरफ भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में पीएचसी एवं सीएचसी में जांच की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड का गठन एवं इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार तुरन्त सुनिश्चित करे।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मानवता के रक्षकों स्वास्थ्य, सफाई एवं पुलिसकर्मियों सहित मीडियाकर्मियों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट-एन 95 मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, गाॅगल्स, हैंड कवर्स, रबर बूट्स, डिस्पोजेबल गाउन्स उपलब्ध करायें जिससे वे स्वयं कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। ज्ञात हुआ है कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल की नर्सेज एसोसिएशन संघ की प्रदेश पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि नर्सेज को पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है उन्हें प्लेन मास्क से काम चलाना पड़ रहा है जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, सरकार सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्सेज को तुरन्त पीपीई उपलब्ध कराये।
यह भी पढ़ें...यूसी सर्वे: 87 प्रतिशत ने बताया सफल रहा ‘जनता कर्फ्यू’, 84 प्रतिशत चाहते हैं जारी रहे
उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूर, ठेला, रेहड़ी एवं दैनिक श्रम आधारित जीविका वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाए क्योंकि सारे कार्य बन्द हो गये हैं, आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए। किसानों के लिए राजस्व विभाग द्वारा बैंक ऋण वसूली पर रोक लगायी जाए, बिजली विभाग द्वारा भी बकाये की वसूली बन्द की जाए। इसके साथ ही छोटे, मझोले व्यापारियों को टैक्स में छूट देते हुए जीएसटी जमा करने की समयसीमा बढ़ाई जाए। कोरोना वायरस के चलते मध्यमवर्गीय एवं वेतनभोगी वर्ग गंभीर समस्या से जूझ रहा है, इसलिए मासिक ई.एम.आई. से इन वर्गों को छूट प्रदान की जाये।
यह भी पढ़ें...कोरोना से लड़ाई में देश के वैज्ञानिकों का एकजुट प्रयास शुरू, अब सभी लैब में…
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुश्किल समय में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से लड़ रहे डाक्टर्स, नर्स एवं सपोर्टिंग स्टाफ पर हमें गर्व है, इन्हें विशेेष फाइनेंशियल लाभ दिया जाए। दैनिक मजदूरी करने वालों, मनरेगा मजदूरों, श्रमिकों, किसानों व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का रोजगार बन्द हो गया है संकट की घड़ी में सरकार उन्हें खाने-पीने की एवं आर्थिक मदद दे। आपदा के समय सेनेटाइजर्स, फेस मास्क आदि सहित सब्जियों, दाल, आलू, प्याज आदि की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए।