यूपी सरकार के 3 हजार करोड़: शुरू होगा ये काम, हर मजदूर को मिलेगा रोजगार

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पुल-पुलियों व सम्पर्क मार्गों आदि के सभी कार्य अपरिहार्य हैं, ये कार्य हर हाल में होने ही चाहिए, उन्होने जोर देते हुये कहा कि वर्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जाए, धनराशि का उपयोग समय से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, धनराशि का व्यय समय से न होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न

उन्होने जोर देते हुये कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम देना है। उन्होंने कहा कि केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि किसी कार्य विशेष में दक्ष व विशेषज्ञ लोगों को भी काम देना है। उन्होने कहा कि कुशल श्रमिकों के कौशल और हुनर का सदुपयोग करके हम यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब होंगे।

प्रत्येक श्रमिक कार्य उपलब्ध कराने के साथ स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य

वेबिनार के जरिये मंगलवार को आयोजित राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग में मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यों में तेजी लायी जाए और ज्यादा से ज्यादा मानव दिवसों का सृजन किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को केवल कार्य ही नहीं उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में छोटे-छोटे पुलों, पुलियों व ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होने कहा कि पुलों व पुलियों के निर्माण से लाखों लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में आसानी होती है और उन्हे लम्बा रास्ता नहीं तय करना पड़ता है।

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वर्ष 2020-21 के लिये राज्य सड़क निधि में 3 हजार करोड़ रुपये का अनुमोदन

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये राज्य सड़क निधि के तहत 3000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय का अनुमोदन किया गया, इसमें लेखा-शीर्षक मद में सड़कों के अनुरक्षण के लिए 1200 करोड़ रुपयें तथा मार्गों के विशेष मरम्मत व पुल-पुलियों के फिर से निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा लेखा-शीर्षक मद में सड़कों के निर्माण, पुर्ननिर्माण चैड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसमें 1200 करोड़ रुपये 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत चालू कार्यों के लिए है। समिति द्वारा वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन भी किया गया।

छोटे-छोटे पुलों, पुलियों व ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता

मौर्य ने समिति के सदस्यों से सड़कों और पुलों तथा भवनों के निर्माण में सुझाव लेते हुये कहा कि हमें निर्माण कार्यों में ऐसी टेक्नालाॅजी का प्रयोग करना है जो सस्ती व सुलभ हो, समिति के लोग इस बारे में भी अपने उपयोगी सुझाव दें। समिति के कई सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया। उन्होने कहा कि जनहित से सम्बन्धित अच्छे-अच्छे प्रस्ताव आने चाहिये।

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उन्होने कहा औद्योगिक क्षेत्र में अप्रोच रोड बनाने के जो प्रस्ताव आयेंगे, उन्हे भी अनुमोदित कर अप्रोच रोड बनाने का कार्य कराया जायेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन के अन्दर एसओआर हर हाल में कम्पलीट करें।

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