ऊर्जा मंत्री ने की विजिलेंस विंग की समीक्षा, हर बिजली थाने को मिलेगा लक्ष्य
यूपी में अब विजिलेंस थाने हर जिले के उन फीडर्स की लगातार निगरानी करेंगे, जिन पर विद्युत हानि लगातार और बहुत ज्यादा हो रही है।
लखनऊ: यूपी में अब विजिलेंस थाने हर जिले के उन फीडर्स की लगातार निगरानी करेंगे, जिन पर विद्युत हानि लगातार और बहुत ज्यादा हो रही है। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा है कि बिजली चोरी पर सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और लापरवाही पर सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाकर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।
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वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा
यूपीपीसीएल की विजिलेंस विंग की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मंगलवार को कहा सभी जिलों के बिजली थानों के थानाध्यक्षों व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली चोरी पर पूरी तरह से रोक लगायी जाए। उन्होंने चेयरमैन यूपीपीसीएल व डीजी विजिलेंस को हाई लॉस फीडर्स के हिसाब से थानों को लक्ष्य दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने अधिकारी इसकी रिपोर्ट दें।
उन्होंने कहा कि नियमित बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब बिजली चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगे। आम उपभोक्ता भी यही चाहते हैं, कि उन्हें सस्ती बिजली सुलभ तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि विजिलेंस विंग और थाने आम जनता को इस बात के लिए प्रेरित करे कि बिजली चोरी रुकेगी तो आम जनता का ही लाभ होगा।
अधिकारियों को अपने आचरण व व्यवहार में भी बड़े बदलाव करने होंगे
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अपने आचरण व व्यवहार में भी बड़े बदलाव करने होंगे। किसी भी ईमानदार उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो अधिकारी यह सुनिश्चित करें। कहीं भी ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। बिजली थानों का काम ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है उन्हें अपनी जिम्मेदारी जवाबदेहीपूर्वक निभानी होगी। बिजली थानों की भूमिका सहूलियत देने के लिए है उत्पीड़न करने के लिए नहीं। चोरी के मामले में पूर्व में की गई कार्रवाइयों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में निस्तारण समय से और प्राथमिकता पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वह हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे।
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