Etah News: बैंक द्वारा कर्जदार के शोषण पर एटा मानवाधिकार न्यायालय ने एटा डीएम, तहसीलदार सहित बैंक अधिकारियों को किया तलब

Etah News in Hindi: एटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाह पैलेस गांधी मार्केट एटा के अधिकारी कर्मचारी एक करोड रुपए वाले बड़े कर्जदारों से तो अपना रुपया वसूल नहीं कर रहे हैं इसके विपरीत मामूली से छोटे कर्जदार की आर0 सी0 काटकर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से तहसील द्वारा धन वसूल करने का प्रयास दुर्भावना एवं अपराधिक रूप से कर रहे हैं

कर्जदार ने माह सितंबर 2024 में जिलाधिकारी एटा को प्रार्थना पत्र देकर बैंक आर0सी0 के अवैध होने की शिकायत की तथा आर0सी0 वापस करने की प्रार्थना की जिलाअधिकारी जी ने जांच करा कर वैधानिक कार्यवाही का मौखिक आश्वासन भी दिया। परंतु कोई कार्यवाही होते नहीं दिखी कर्जदार वरिष्ठ नागरिक भी इसी बैंक का पूर्व कर्मचारी रहा है तथा वर्तमान बैंकिंग अधिकारी कर्मचारी उसे दुर्भावना रखते हैं। कर्जदार वरिष्ठ नागरिक जनवरी 2021 से ही लगातार बैंक से अपने कर्जे का हिसाब मांग रहा है, परंतु बैंक वाले उसे हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं।

उल्टे आर0सी0 काट दी इससे कर्जदार वरिष्ठ नागरिक को पूरी आशंका या डर है कि बैंक के अधिकारी कर्मचारी कर्जदार वरिष्ठ नागरिक के कीमती घर को कोड़ियों में अपने चहेतो को दिलाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इन सब से दुखी होकर कर्जदार वरिष्ठ नागरिक ने एटा मानवाधिकार न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुमार के माध्यम से केस योजित किया है।

जिस पर माननीय न्यायालय एटा जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता जनपद एटा, तहसीलदार एटा, अध्यक्ष सचिव एटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एटा तथा प्रबंधक एटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एटा को तलब किया है। अधिवक्ता पंकज कुमार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता है। उनका मानना है कि एटा के बैंकिंग तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं षडयंत्रों के कारण ही एटा पिछड़ा एवं बदहाल है अन्यथा एटा के प्राकृतिक संसाधन एवं मेहनती नागरिक एटा को समृद्ध जिला बनाने में सक्षम है। अधिवक्ता पंकज कुमार ने मानवाधिकार न्यायालय में अधिक मुकददमे प्रस्तुत करने हेतु एटा के अधिवक्ताओं का आवाहन किया।

सामान्यतः नागरिकों के मानवाधिकार हनन सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय में रिट याचिका करनी होती है परंतु धारा 30 मानव अधिकार अधिनियम नागरिको के मूल अधिकार संरक्षण हेतु जिले में मानवाधिकार न्यायालय सशक्त फोरम है। एटा के जिम्मेदार शासकीय तंत्र को एटा बैंकिंग सिस्टम को संविधान की मूल भावना का सम्मान करने तथा एटा के नागरिकों के गरिमा पूर्ण जीवन हेतु जिम्मेदार तंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहां उल्लेखनीय है की जो बेईमान कर्जदार कर्जा नहीं चुका रहे हैं उन्हें संरक्षित करना तथा जो कर्जदार कर्ज चुकाना चाहते हैं उन्हें अवैध कार्य या लोप द्वारा कर्जा ना चुकाने देने का प्रयास करना बैंकिंग दस्तावेजों में कर्जदार की इच्छा के विरुद्ध हेरा फेरी करना आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है।