UP News: साइबर क्राइम को लेकर भी योगी सरकार अपना रही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पिछले एक साल में दर्ज किए गए 13155 केस

UP News: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती आ रही है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया है। अपराधों की संख्या में गुणात्मक सुधार आया है। अब इसी तर्ज पर योगी सरकार साइबर क्राइम में भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में जहां साइबर क्राइम की घटना होती पुलिस द्वारा केस रजिस्टर कर कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा विधान सभा में विपक्ष द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टी की गई। हांलांकि इसमे अभी उतनी सफलता नहीं मिली है। यही कारण है कि ढेर सारे केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं।

7570 व्यक्तियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के दौरान एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि साइबर क्राइम के मामलों में हुई कार्रवाई के परिणाम बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी सूचना मिलती है वहां मुकदमे दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। 2022 से मार्च 2023 तक साइबर क्राइम के कुल 13155 केस दर्ज किए गए हैं। 4372 में चार्जशीट दायर हुई है। 4606 में फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। जबकि 45 खारिज हुए। कुल 7570 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए 89 करोड़ 45 लाख 67 हजार 617 रुपए की रिकवरी भी की गई।

जीरो टॉलरेंस पॉलिसी

वित्त मंत्री ने कहा कि जिस समय प्रदेश में योगी सरकार आई तो प्रदेश में माफिया राज था। अपराधी बेखौफ थे। इसके बाद सरकार नें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलाई गई। प्रदेश के कई लोगों को दी गई सजा इसका उदाहरण है। एनसीआरबी का आंकड़ा हो या कोई अन्य आंकड़ा सभी में माफियाओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरीके से चरितार्थ हुई है। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है।