लखनऊ के गोमती के दोनों तटों पर बनेगी फोर लेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के दोनों तटबन्धों पर ग्रीन काॅरीडोर बनाये जाने सम्बन्धी परियोजना की बैठक में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश भी उपस्थित थे।

Update:2021-02-20 22:38 IST
मतस्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर 25 फीसदी करने की भी योजना है। सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी।

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बढ़ते यातायात से निपटने लिए गोमती नदी के दोनों तटों पर होगा 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके पहले चरण में आईआईएम रोड से शहीद पथ के मध्य मिसिंग लेन को पूरा करते हुए 4 लेन सड़क निर्माण कराया जाएगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही यात्रा समय में भी कमी लाते हुए ईंधन की खपत व प्रदूषण में कमी होगी।

इस योजना के द्वितीय चरण में शहीद पथ से किसान पथ के मध्य ग्रीन काॅरीडोर बनाया जाएगा। दोनों चरणों में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों को सम्मिलित करते हुए 25.2 किमी का बन्धा निर्माण, 7.35 किमी के तीन उपरिगामी सेतु तथा 8.45 किमी पर बन्धे के चौड़ीकरण व सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 2603.50 करोड़ की परियोजना लागत अनुमानित है, जिसमें से 1754.65 करोड़ की लागत प्रथम चरण के लिए व 728.40 करोड़ द्वितीय चरण के लिए खर्च किये जाएंगे ।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के दोनों तटबन्धों पर ग्रीन काॅरीडोर बनाये जाने सम्बन्धी परियोजना की बैठक में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश भी उपस्थित थे।

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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने परियोजना के वित्त पोषण पर अपर मुख्य सचिव सिंचाई, अपर मुख्य सचिव नगर विकास, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग व प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से विचार-विमर्श कर निर्देश दिये कि परियोजना के लिए आवास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करें तथा परियोजना के सन्निकट विभिन्न विभागों की शासकीय भूमियों को सम्बद्ध करते हुए निजी सहभागिता के आधार पर परियोजना का वित्त पोषण किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए डीपीआर तैयार कराएं।

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उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाये जाने के लिए केंद्र सरकार की संस्था यूएमटीसी का सहयोग भी लिया जा सकता है तथा इस विकल्प पर भी विचार कर लिया जाये कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से किस प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग व आवास एवं शहरी नियोजन अपने बजट को इस परियोजना हेतु डबटेलिंग करते हुए वांछित कार्यवाही समन्वय के साथ पूर्ण कराएं।

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उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अविलम्ब डीपीआर बनाये जाने की कार्यवाही पूरी कराते हुए इस वर्ष के अन्त तक कार्य प्रारंभ कराये जाने के लिए सभी विभागों से समन्वय बनाया जाए।

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