Gorakhpur: नगर निगम और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ, पीएम ने लांच किया पोर्टल

Gorakhpur News: कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नमस्ते स्कीम का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की कमजोरियों को कम करने के लिए पात्रता और आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना होगा।

Update: 2024-03-13 15:04 GMT

Gorakhpur News (Pic:Newstrack) 

Gorakhpur News: पीएम नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम सूरज (सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण) पोर्टल का बुधवार को शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से गोरखपुर में एनेक्सी भवन में महापौर, विधायक से लेकर स्थानीय अधिकारी और लाभार्थी वर्चुअल जुड़े। इस दौरान नमस्ते योजना में 41 सफाई कर्माचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का कार्ड दिया गया। वहीं लाखों रुपये का ऋण भी प्रदान किया गया।

इतने लाभार्थी हुए लाभान्वित 

एनेक्सी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तीन निगमों के माध्यम से संचालित योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं में ऋण पाकर लाभार्थी काफी खुश दिखे। कार्यक्रम के दौरान जिले के 51 अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को ऋण योजना से लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही नगर निगम गोरखपुर एवं नगर पंचायतों के कुल 41 नमस्ते योजना के सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना कार्ड से लाभान्वित किया गया। डॉ.विमलेश पासवान, समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ट नारायण सिंह, उपायुक्त मनरेगा सौरभ श्रीवास्तव, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद्र, लीड बैंक के मैनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

ऋण के साथ सुरक्षा उपकरण भी मिलेंगे

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नमस्ते स्कीम का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की कमजोरियों को कम करने के लिए पात्रता और आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना होगा। उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं पीपीई किट प्रदान करने के पश्चात स्वच्छता संबंधित परियोजना के लिए पूंजी प्रदान करके स्व-रोज़गार तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा रहा है। धीरे-धीरे नगर निगम और नगर पंचायतों में तैनात सभी सफाई कर्मचारियों को इन योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को शून्य पर लाना है। अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। 

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