Hapur news: निवेश नहीं करने से कंपनी ने कूड़े का निस्तारण से किया मना, लोगों के लिए आफत
Hapur news: जुलाई माह में एक पत्र लिखकर हापुड़ नगर पालिका के अधिकारियों से 1.41 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की थी। दिसंबर माह में भी जब भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी ने निस्तारण प्रक्रिया को रोक दिया।
Hapur news: हापुड़ नगरपालिका द्वारा रामपुर रोड पर पड़े 35656 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कार्य एक कंपनी ने किया था। इसके बाद कंपनी ने भुगतान के लिए जुलाई माह में एक पत्र लिखकर हापुड़ नगर पालिका के अधिकारियों से 1.41 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की थी। दिसंबर माह में भी जब भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी ने निस्तारण प्रक्रिया को रोक दिया। इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी इस ओर लापरवाही बरते हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर अब घरों से निकलने वाले कूड़े का ढेर रामपुर रोड पर नजर आएगा।
कूड़े के निस्तारण की समस्या
हापुड़ शहर के 55000 भवनों से प्रतिदिन निकलने वाले 104 टन कूड़े के निस्तारण को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यह कूड़ा रामपुर रोड पर डाला जाता है। लगभग 50 वर्षों से यहां पर कूड़ा डाला जाता था। जिसके चलते लगभग 85171 मैट्रिक टन लिगेसी वेस्ट मौके पर एकत्र हो गया था। इसके निस्तारण के लिए इकोस्टेन कंपनी को अप्रैल माह में एक ई-टेंडर किया गया था। एक अप्रैल 2022 से कंपनी लगातार कूड़े का निस्तारण केमिकल के द्वारा कर रही है। साथ ही कूड़े को अलग-अलग भी किया जा रहा है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए शासन ने अलग से धनराशि भी नगर पालिका को दी थी। इसके बाद भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जिसके कारण अब हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
डोर टू डोर किया जाता है कूड़े का कलेक्शन
हापुड़ नगरपालिका में 41 वार्ड हैं। इन वार्डों में प्रतिदिन वाहनों के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाता है। इस कूड़े को एमआरएफ सेंटर और रामपुर रोड पर भेजा जाता है।
खत्म हो रही सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की उम्मीद
सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर अब कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने तीन साल बाद 2.5 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध न होने की बात कही है। ऐसे में इस कूड़ा निस्तारण कार्यक्रम से लोगों से बड़ी उम्मीद थी। कूड़े से जरूरी और री-साइकिल किए जाने वाले सामान को बाहर अलग-अलग कर शेष का निस्तारण चल रहा था। जो फिर से रूक गया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज सिंह ने कहा कि कंपनी का भुगतान जल्द ही कराया जाएगा। नगर पालिका में अब बोर्ड गठित नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास फाइल को भेजेंगे। जिससे कि भुगतान की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके।