Hapur News: खाद्य विभाग की राशन दुकानें बनेंगी हाईटेक फूड मॉडल शॉप, कोटे भी होंगे स्थाई
Hapur News: डीएम प्रेरणा सिंह ने बताया कि सरकारी राशन की दुकान सावर्जनिक स्थान पर संचालित हो। किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व एवं एकाधिकार समाप्त कर वितरण में स्पष्ट पारदर्शिता लाना है। मॉडल उचित दर की दुकान के लिए 45 वर्गमीटर भूमि का चिन्हित किया जाना है।
Hapur News: उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 75 मॉडल की उचित दर की दुकानें बनाई जाएगी। जिसकों लेकर हापुड़ जनपद की तीन तहसीलों में यह उचित दर की दुकानें बनाई जाएंगी। दुकान को आसानी से आम लोगों की पहुँच में लाने के साथ ही गली-कुचों से बाहर निकालना है।
जनपद के जिम्मदारो ने क्या कहा-
डीएम प्रेरणा सिंह ने बताया कि सरकारी राशन की दुकान सावर्जनिक स्थान पर संचालित हो। किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व एवं एकाधिकार समाप्त कर वितरण में स्पष्ट पारदर्शिता लाना है। मॉडल उचित दर की दुकान के लिए 45 वर्गमीटर भूमि का चिन्हित किया जाना है। उन्होंने भूमि चिन्हित में डोर स्टेप डिलीवरी प्रभावित न हो ताकि बड़ा वाहन सुगमता से दुकान तक पहुँच सकें, इसका ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें बताया कि सुरक्षित भूमि के अलावा उपयुक्त भूमि का चयन करना है, वहीं इसके लिए भूमि दान में भी ली जा सकती है।
जनपद में हैं इतने कार्डधारक-
जनपद में अंत्योदय 8,805 और पात्र गृहस्थी के 2,09,688 कार्डधारक हैं। इन कार्डों में 9,97,543 सदस्य दर्ज हैं। इन कार्ड धारकों को 399 राशन दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि अभी दूकानों पर कार्डधारकों के बैठने, पेयजल और डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं अधिकांश दुकानों पर कोटेदार द्वारा घटतौली की शिकायतें भी अक्सर अधिकारियों को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए अब शासन ने राशन की दुकान को मॉडल शाप के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू की है।
इन सभी सुविधाओं से लैस होंगी मॉडल शाप-
खाद्यान्न वितरण में घटतौली रोकने के लिए मॉडल शाप पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा कार्डधारकों को बैठने के लिए वेटिंग एरिया भी बनेगा। पेयजल शुद्ध पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई नकद भुगतान नहीं करना चाहेगा तो उसे डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी मिलेगा। वहीं कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने के लिये कतार नहीं लगानी पड़ेगी। टोकन व्यवस्था से कार्डधारकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मॉडल शाप के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि खाते और निकायों में सीएसआर मद से बजट की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं।