Hardoi News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में इतने जोड़े ने लिए सात फेरे, जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद

Hardoi News:सांसद जयप्रकाश रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। खास तौर पर उन गरीब असहाय और आर्थिक तौर पर असक्षम परिवार जो अपनी बेटी या अपने पुत्र का विवाह नहीं कर पा रहे थे उनके लिए यह योजना काफी लाभदायक है।

Report :  Pulkit Sharma
Update: 2024-01-27 17:36 GMT

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 60 जोड़ों ने लिए सात फेरें, जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद: Photo- Newstrack

Hardoi News: हरदोई में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। सरकार द्वारा लगातार गरीब, असहायों, आर्थिक तौर से पिछड़े लोगों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाता है। इस आयोजन के दौरान सभी धर्म के लोगों के विवाह पूरे विधि विधान के साथ कराए जाते हैं साथ ही नव विवाहिता को उपहार भी दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में नव दंपति की ओर से आए अतिथियों के जलपान की भी व्यवस्था की जाती है। सरकार की इस पहल से लगातार आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों के विवाह संपन्न हो रहे हैं।

हरदोई के अधिकारियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को बेहतर तरीके से संपन्न कराने पर सम्मानित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि फरवरी में एक बार फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन धूमधाम के साथ कराया जाएगा।

60 जोड़ों के हुए निकाह

हरदोई शहर के सीएसएन पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 885 जोड़े बने जिनका पूरी विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इसमें से 60 जोड़ों का निकाह भी शहर काजी द्वारा कराया गया। इसके उपरांत वहां मौजूद नव दंपतियों व अतिथियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में सुरक्षा की चाक चैबंद व्यवस्था रही। सांसद जयप्रकाश रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। खास तौर पर उन गरीब असहाय और आर्थिक तौर पर असक्षम परिवार जो अपनी बेटी या अपने पुत्र का विवाह नहीं कर पा रहे थे उनके लिए यह योजना काफी लाभदायक है। इस योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51000 खर्च किए जाते हैं जिसमें से 35000 रुपए कन्या के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं जबकि शेष राशि से उपहार आदि दिए जाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से नव वधु को कई अन्य उपहार भी दिए जाते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। फरवरी में पुनः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनका सत्यापन कराकर विवाह कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है।

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