Hardoi News: अपात्रों को सरकारी जमीन देने के मामले में कार्रवाई, दो कर्मचारी निलंबित

Hardoi News: सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर और इसके राजस्व गांव के 71 अपात्रों को जिम्मेदारों ने बड़ा खेल करते हुए करीब 150 बीघा से अधिक कृषि भूमि आवंटन कर उसका पट्टा कर दिया।

Report :  Pulkit Sharma
Update: 2024-08-17 08:53 GMT

Hardoi News (Pic: Newstrack)

Hardoi News: सरकारी कृषि भूमि आपत्रों को बांटने के मामले में हरदोई जिला प्रशासन द्वारा जनपद के दो कर्मचारियों पर कार्यवाही कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा हरदोई सदर तहसीलदार के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित कर दिया है जबकि हरदोई के तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति कर दी गई है।

71 काश्तकारों को मिली सरकारी भूमि

हरदोई की सदर तहसील में जिम्मेदारों ने बड़ा खेल करते हुए 71 काश्तकारों को सरकारी कृषि भूमि आवंटित कर दी थी जबकि पात्र लोग भूमि के लिए दर-दर भटक रहे थे। मामले की जानकारी लगने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई। जिसमें दोषी मिले अधिकारियों पर अब कार्यवाही होना शुरू हो गई है। न्यूज़ ट्रैक ने हरदोई सदर तहसील में सरकारी भूमि में हुए बड़े खेल को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशन के बाद जिम्मेदारों ने अब कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।

2023 में हुई थी भूमि आवंटित

हरदोई सदर तहसील की ग्राम पंचायत फरीदापुर और इसके राजस्व गांव के 71 अपात्रों को जिम्मेदारों ने बड़ा खेल करते हुए करीब 150 बीघा से अधिक कृषि भूमि आवंटन कर उसका पट्टा कर दिया। जबकि वास्तव में पात्र लोगों को कृषि भूमि नहीं मिली। वर्ष 2022 से शुरू हुई कृषि भूमि आवंटन प्रक्रिया को 2023 में स्वीकृत दी गई। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अपने न्यायालय में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी।

इन पर होगी कार्रवाई

अपात्रों को भूमि आवंटन मामले में जिलाधिकारी ने तत्कालीन एसडीएम वर्तमान में फर्रुखाबाद में एडीएम के पद का कार्यरत स्वाति शुक्ला, तत्कालीन तहसीलदार वर्तमान में इटावा एसडीम डॉक्टर प्रतीक त्रिपाठी के निलंबन को लेकर विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेज दी है। तात्कालिन व वर्तमान में तहसील सवायजपुर में तैनात नायक तहसीलदार आभा चौधरी के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद को पत्र भेज दिया।  

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