Hardoi News: हरदोई का औद्योगिक क्षेत्र बदहाली पर बहा रहा आंसू, ज़िम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

Hardoi News: सरकार एक और जहां प्रदेश में लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। लगातार सरकार की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन जनपदों में किया जा रहा है वही हरदोई जनपद का औद्योगिक क्षेत्र बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हरदोई में भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था जहां कई उद्योगपतियों ने सरकार के साथ अनुबंध किया है लेकिन हरदोई का उद्योग क्षेत्र जो की नेशनल हाईवे पर स्थित है वहां सुविधाओं का आज भी अभाव है। सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्र के बेहतर रखरखाव के लिए ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से कर भी लिया जा रहा है उसके बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है।ऐसे में जिम्मेदारों की कथनी और करनी को साफ समझ जा सकता है। हरदोई का औद्योगिक क्षेत्र संडीला तहसील में स्थापित है।

उद्योगपतियों को भी हो रहा नुकसान

हरदोई जनपद के संडीला के औद्योगिक इकाई में करीब छोटी बड़ी 250 औद्योगिक यूनिट संचालित है इसके बावजूद भी यहां पर सुविधाओं का अभाव है। औद्योगिक क्षेत्र में से आवागमन में लोगों को और वाहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 55 किलोमीटर दूर बने औद्योगिक क्षेत्र में जहां उद्योगपति करोड़ का निवेश कर रहे हैं वहीं जिला प्रशासन शान यहां सुविधाओं को देने में पीछे है। संडीला के औद्योगिक क्षेत्र का हाल यह है कि नालियां टूटी है पुलिया क्षतिग्रस्त है सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे है कूड़े के ढेर एक और जहां समस्या बने हैं वही खस्ताहाल सड़कों के चलते बड़े वाहनों में माल ढुलाई में भी काफी समस्या का सामना औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को करना पड़ रहा है।

बरसात में यह स्थिति बद से बदतर हो जाती है जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कई बार उद्योगपतियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है जबकि जिम्मेदार औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव के नाम पर ₹20 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया भी वसूल करते हैं। कई उद्योगपतियों ने बताया कि सड़कों आदि की समस्या की जानकारी हर बार मीटिंग में दी जाती है मगर उसे पर कोई कार्य नहीं होता है। सड़कों में गड्ढे होने से लोडिंग अनलोडिंग के लिए आने वाले वाहनों को नुकसान पहुंचता है और वाहनों में लदे माल को भी नुकसान होता है। इस बाबत बी एन श्रीवास्तव सहायक प्रबंध सिविल यूपीसीडा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कराए जाने के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है जल्दी सड़कों और पुलियों को दुरुस्त कराया जाएगा।