Hardoi News: गाँव में विकास के स्थान पर अधिकारी कर रहे खुद का विकास, मिली बड़ी अनियमितता

Hardoi News: शासन द्वारा गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व जनपदों को दिया जाता है, लेकिन इस राजस्व को गांव में लगाने के बजाय जिम्मेदार अपने विकास पर लगाने का कार्य करते हैं। ग्राम जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अधिकारी बड़ा गोलमाल करते हैं लेकिन अधिकारियों का गोलमाल अक्सर ऑडिट में सामने आ जाता है। हरदोई जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए शासन की ओर से लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व आवंटित किया गया लेकिन यह राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के स्थान पर अधिकारियों ने स्वयं के विकास पर खर्च किय।ा हालांकि जब इसका ऑडिट हुआ तो जिम्मेदारों द्वारा खर्च की गई राशि का कोई भी हिसाब किताब ऑडिट टीम को नहीं दिखा पाए।

हरदोई जनपद में 14 ग्राम पंचायत में करीब 4.25 करोड़ का बड़ा गोलमाल सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस विषय में सचिवों से निराकरण कराया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदारों पर कार्यवाही की बात की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन के इन अधिकारियों पर कार्रवाई का कोई भी असर नहीं पड़ता है अपनी ऊंची पहुंच और रसूख़ के चलते कार्रवाई से बच जाते हैं और अगले वित्तीय वर्ष में एक और नए घोटाले की कार्य योजना भी तैयार कर लेते हैं।

चार करोड़ से अधिक का है घोटाला

हरदोई जनपद की 14 ग्राम पंचायत में विकास कराए जाने के लिए आई राशि का कोई भी हिसाब जिम्मेदार नहीं दे पाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च की गई राशि और कराए गए कामों के अभिलेखों को प्रधान और पंचायत सचिव लेखा परीक्षा दल को नहीं दिखा पाए। लेखा परीक्षा दल द्वारा ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर बड़ी गड़बड़ी और वित्तीय अधिनियमित की आशंका व्यक्त की गई है। लेखा परीक्षा दल द्वारा ग्राम पंचायत के ऑडिट रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट में लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण और अभिलेखों को प्राप्त कराए जाने को कहा गया है। हरदोई जनपद के विकासखंड हरपालपुर की 11 और विकासखंड शाहाबाद की तीन ग्राम पंचायत शामिल हैं। सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के ऑडिट रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को भेज दी गई है। इस संदर्भ में डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। संबंधित पंचायत सचिवों से इसका निराकरण कराया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण ना करने पर संबंधित पंचायत सचिव व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।