Hardoi News: श्याम इंडस्ट्रीज़ में बिजली चोरी मामल में बड़ी कार्रवाई, जेई निलंबित, कई पर गिरी गाज

Hardoi News: मामले में शासन ने जेई को निलंबित कर दिया है। एसडीओ को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया है।

Report :  Pulkit Sharma
Update: 2024-07-27 09:01 GMT

Hardoi News (Pic: Newstrack)

Hardoi News: हरदोई में पकड़ी गई करोड़ों की चोरी के मामले में हरदोई के विद्युत विभाग के अधिकारियों पर बड़ी गाज गिरी है। शासन स्तर से हुई कार्यवाही में जेई से लेकर एसडीओ तक चपेट में आए हैं। शासन द्वारा हरदोई में श्याम इंडस्ट्री में पकड़ी गई लगभग 4 करोड़ की विद्युत चोरी से जनपद में हड़कंप मच गया था साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगते नजर आ रहे थे।

जेई निलंबित 

इन सबके बीच शासन ने जेई को निलंबित कर दिया है जबकि एसडीओ को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया है। हरदोई में बिजली चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इन सबके बीच लखनऊ जेई विजिलेंस की टीम ने देहात कोतवाली क्षेत्र के बहर गांव में श्याम इंडस्ट्री में 6 जुलाई को छापेमारी कर मीटर में चिप लगाकर रिमोट सिस्टम के माध्यम से बिजली चोरी होते हुए पकड़ा था। इस मामले में विजिलेंस जेई हंसराज ने फैक्ट्री के मालिक हिमांशु जायसवाल और प्रियांशु जायसवाल के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कराया और करोड़ों का जुर्माना लगाया था। मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों का जुर्माना लगने के बाद हिमांशु जयसवाल और प्रियांशु जायसवाल लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे।

एसडीओ कोयलबाग पर भी गिरी गाज

हरदोई में लगभग 4 करोड़ की बिजली चोरी के मामले में मुख्य अभियंता विवेक अस्थाना ने महोलिया शिवपाल के जेई पंकज जायसवाल को निलंबित कर दिया है। अधिशासी अभियंता मीटर व अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय से जवाब तलब किया है। शासन द्वारा एसडीओ मीटर शील प्रकाश पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए एसडीओ कोयल बाग कॉलोनी को हटा दिया गया है। शासन स्तर से हुई इस बड़ी कार्यवाही से विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि इन सब के बीच शासन से हुई इस कार्यवाही से अवर अभियंताओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अवर अभियंताओं का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में हैवी कनेक्शन की रीडिंग लेने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती थी उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई जिनका इस प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं था। 

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