इलाहाबाद: बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में बच्चों की मौत पर सचिव राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण पी.श्रीदेवी ने सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट की बेंच में प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के समय सभी पक्षों के वकील मौजूद रहे। जनहित याचिकाकर्ता लोकेश खुराना एवं अन्य द्वारा दाखिल जनहित याचिका में चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की खण्डपीठ के सामने कोर्ट द्वारा नियुक्त राज्य विधिक सेवा अधिकरण की सचिव पी.श्रीदेवी ने सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
ये भी पढ़ें ...BRD हादसा: कोडवर्ड में गुफ्तगू करना पड़ा भारी, अलग बंद किये गए आरोपी डॉक्टर
मामले की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश पर सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार का पक्ष रख रहे वकील सचिव से जांच रिपोर्ट मंगाने पर सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार बच्चों की मौत मामले में बहुत गंभीर है। वह इस मामले की शीर्ष अधिकारियों से जांच करा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें ...BRD ट्रैजडी : एक बैरक में आरोपी पूर्व प्राचार्य और डॉ. कफील, नहीं मिला पाए नजर
सरकारी वकील का कहना था कि अलग से सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्ट सरकारी वकील के इस तर्क से असहमत हो, सचिव से जांच रिपोर्ट मांगा था, जो आज कोर्ट में प्रस्तुत हुई। इस बीच अस्पताल में 134 बच्चों की मौत और होना बताया गया।
ये भी पढ़ें ...HC: यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया BRD जांच का निर्देश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा, कि वह फर्रुखाबाद जिला अस्पताल में 39 बच्चे और सैफई एम्स में 70 बच्चों की मौत हो जाने को भी अगली डेट पर कोर्ट के समक्ष रखेंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से अनूप त्रिवेदी, के.के.राय, वी. सी.श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल कोर्ट में उपस्थित रहे।
ये भी पढ़ें ...BRD प्रकरण: राजीव मिश्रा, पूर्णिमा शुक्ला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में