लॉकडाउन पर मंत्रियों और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की हाईलेवल मीटिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसदगण का आम जनता से सीधा संवाद है। राज्य सरकार ने ठेला, खोमचा, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश से जुड़े केन्द्रीय मंत्रियों व सांसदगण के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया।
उन्होंने कहा कि आम जनता को कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाने तथा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लाॅक डाउन आवश्यक है। उन्होंने सांसदों से लाॅकडाउन से उत्पन्न स्थिति में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसदगण का आम जनता से सीधा संवाद है। राज्य सरकार ने ठेला, खोमचा, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि चलाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है।
किन्तु ऐसे अधिकतर व्यक्तियों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं हैं। बैंक खाते प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा उनके खाते में सीधे 1000 रुपये भेजे जा सकते हैं। उन्होंने सांसदगण से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के खाते उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
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लाॅक डाउन लागू होने के बाद बड़ी संख्या में बाहरी लोग यूपी में आए
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन लागू होने के पश्चात अन्य राज्यों में रहकर काम करने वाले बड़ी संख्या में प्रदेशवासी राज्य में वापस आये हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। इन प्रदेशवासियों की बैंक खाता संख्या भी उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने सांसदों से ऐसे प्रदेशवासियों के राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करने तथा इनकी खाता संख्या प्राप्त कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की, जिससे इन जरूरतमन्द लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा सके व इनके खातों में 1000 रुपये की धनराशि भेजी जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ लागू की गयी है। इसके तहत एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया गया है। यह किसी भी सरकार द्वारा घोषित सबसे बड़ी राहत धनराशि है। राज्य सरकार ने भी इसी प्रकार प्रदेश के गरीबों की राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये हैं।
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10 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में धनराशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। 10 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
शेष खातों में भी धनराशि भेजने की कार्यवाही की जा रही है। मनरेगा मजदूरों को 611 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन व कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को 02 माह की अग्रिम पेंशन की 871 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है।
इससे लगभग 87 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 1 अप्रैल से अन्त्योदय कार्डधारकों, मनरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है।