Jaunpur News: अधिवक्ताओं के आन्दोलन को देख डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शासन को भेजा डीओ लेटर

Jaunpur News: जनपद में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता बनाम सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर की जंग को लेकर आन्दोलित अधिवक्ताओं का आन्दोलन पांचवें दिन भी दीवानी बार के अध्यक्ष जितेन्द्र नाथ उपाध्याय के नेतृत्व में जारी रहा। हालांकि आन्दोलन के चैथे दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मध्यस्थता में जिला प्रशासन और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के क्रम में अधिवक्ताओं के मांग पत्र को लेकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने डीओ लेटर शासन को भेज दिया है। फिर भी अध्यक्ष दीवानी बार का कथन है कि आन्दोलन अब कम से कम सिटी मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण तक तो जरूर चलेगा।

बता दें कि विगत 05 अगस्त 23 को भाजपा के एक जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दीवानी न्यायालय के युवा अधिवक्ता मो साहिल को धारा 151 के तहत जेल भेजने से गुस्साए दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता 07 अगस्त से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आज पांचवे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय के सभी गेटों को बन्द कर रखा, जिससे कोर्ट परिसर में कोई भी अधिवक्ता या वादकारी 03 बजे तक प्रवेश नहीं कर पाया। दीवानी अधिवक्ताओं के इस जंग का असर अब जिले के कलेक्ट्रेट मुख्यालय की अदालतों से लेकर तहसील की अदालतों पर पड़ रहा है। किसी भी स्तर पर न्यायिक कार्य नहीं हुए।

विकराल रूप ले सकता है आन्दोलन

अधिवक्ताओं के इस आन्दोलन की सूचना प्रतिदिन हाईकोर्ट को भी जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आन्दोलन की इस चिंगारी को शासन जल्द से जल्द बुझाने का प्रयास नहीं किया तो पूर्वांचल में इसकी लपटें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आन्दोलन की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिला सत्र न्यायाधीश की मध्यस्थता में अधिवक्ता संघ और प्रशासन के बीच एक बैठक भी चैथे दिवस हो चुकी है।

बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में आन्दोलन के पांचवें दिन दीवानी बार की तरफ से संघ के पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए मांग पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह के खिलाफ अर्ध शासकीय पत्र ( डीओ लेटर- डमी आफीसियल लेटर) शासन को लिखते हुए पत्र की प्रति जिला सत्र न्यायाधीश को भेजकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया है।

इस संबंध में दीवानी बार के अध्यक्ष जितेन्द्र नाथ उपाध्याय से बात करने पर उन्होंने उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के द्वारा किये गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दीवानी बार लगातार इस प्रयास में है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का समय अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिले और यहां की समस्याओं से उनको अवगत कराया जाएगा।

अध्यक्ष जितेन्द्र नाथ उपाध्याय ने साफ कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ चल रहा यह आन्दोलन अन्तिम निर्णय तक जारी रहेगा। दीवानी बार भी इसी के पक्ष में है कि कम से कम नगर मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने के बाद ही आन्दोलन स्थगित किया जाये। इस तरह यह लड़ाई अब अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़ गई है। अगर अधिवक्ता बगैर किसी निर्णय के बीच में आन्दोलन स्थगित करेंगे तो संघ की साख को बड़ा झटका माना जा रहा है।

डीएम के डीओ लेटर का कबतक होगा असर

खबर यह भी मिल रही है कि जनपद के कुछ जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अधिवक्ताओं के समर्थन में नजर आ रहे हैं तो भाजपा के कुछ एक जनप्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी ट्यूटर के जरिए अधिवक्ताओं के पक्ष में प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के पक्ष में तत्काल निर्णय लेने की अपेक्षा की है ताकि पुनः न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से बहाल हो सके। अब देखना यह है कि डीएम के डीओ लेटर का असर कब तक इस सरकार में देखने को मिल सकेगा।