झांसी: डीएम आन्द्रा वामसी ने कृषि उत्पादन मंडी समिति की हुई बैठक, कही ये बातें
सचिव मंडी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में 6 ग्रामीण स्थापना केंद्र निर्मित हैं जिसमें 6 गोदाम (500 मी.टन) सहित 24 'स' तथा 16 'ब' श्रेणी की दुकानें हैं।
झांसी: जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कैंप कार्यालय पर कृषि उत्पादन मंडी समिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जो ग्रामीण अवस्थापना केंद्र विभिन्न ग्राम सभाओं की भूमि को पुनःग्रहित करते हुए तथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब जो सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित है और जिनका संचालन काफी समय से बंद है, उनका पुनः संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों को लाभ प्राप्त हो सके और क्षेत्रवासियों को रिन मंडियों के संचालन से रोजगार उपलब्ध हो सके।
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड हादसे की भविष्यवाणीः प्रलय आना था तय, आज मौत बनकर टूटे ग्लेशियर
निर्मित दुकानों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो:डीएम
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार की जाए और ऐसे इच्छुक एफपीओ, कृषक जो इनका सही उपयोग/संचालन करते हुए लाभ उठाकर अपना व्यापार संचालित कर सके, उन्हें विधिवत आवंटित की जाए।उन्होंने कहा कि निर्मित दुकानों का आवंटन पूर्ण पारदर्शिता के साथ को यह सुनिश्चित कर लें।
सचिव मंडी पंकज कुमार शर्मा ने बताया
सचिव मंडी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में 6 ग्रामीण स्थापना केंद्र निर्मित हैं जिसमें 6 गोदाम (500 मी.टन) सहित 24 'स' तथा 16 'ब' श्रेणी की दुकानें हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में दुकानों को विभिन्न फर्मो/ व्यक्तियों को आवंटित भी विनियमावली में निहित प्राविधानों के अंतर्गत आवंटन किया गया था।
जिसका निर्धारित प्रीमियम फर्म /व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से जमा किया जा चुका है, किंतु आवंटी फर्मो /व्यक्तियों द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एएमएच रक्सा को छोड़कर शेष रिन तथा एएमएच की दुकानों में कोई कार्य/ व्यापार नहीं किया जा रहा।उन्होंने बताया कि आवंटन भी विनियमावली में निहित प्राविधानों के अंतर्गत कार्य व व्यापार न करने वाली फर्म अथवा व्यक्तियों के लाइसेंस एवं दुकान आवंटन निरस्त कर रिन एवं एएमएच के सफल संचालन हेतु कार्य योजना क्रियान्वित की जाएगी।
उन्होंने संचालन हेतु आश्वस्त किया
सचिव मंडी ने ग्रामीण अवस्थापना केंद्र सहित एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के सफल संचालन की कार्य योजना की बिंदुवार जानकारी देते हुए बताया कि रिन मंडी अंबावाय में गोदाम यूपी स्टेट एग्रो को आवंटन हेतु तथा निर्मित 6 दुकानों को अमरौख अर्थ जैव ऊर्जा फार्मर प्रोडयूसर के संचालक श्याम बिहारी गुप्ता को जैविक खाद एवं कृषि व्यापार संचालित करने हेतु वार्ता हो गई है, उन्होंने संचालन हेतु आश्वस्त किया। इसी प्रकार रिन मंडी गढ़मऊ में शहर के बीचो-बीच घनी आबादी में संचालित मछली मंडी को गढ़मऊ में शिफ्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
उन्होंने रिन मंडी बछौनी के बारे में बताया
सचिव मंडी ने रिन मंडी बछौनी के बारे में बताया कि विनोद तिवारी द्वारा हॉट पैठ को साप्ताहिक बाजार के रुप में संचालन किया जाएगा जिससे स्थानीय कृषकों को अपनी उपज के विक्रय हेतु एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। रिन मंडी पुनावली के संचालन हेतु अभिषेक सौनकिया, राधा माधव शक्ति सेवा चैरिटेबल सोसायटी द्वारा जैविक बाजार संचालन हेतु आश्वस्त किया गया है। इसी क्रम में रिन मंडी दिगारा के संचालन हेतु अमित कुमार पांडेय सफल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ग्राम हाटी द्वारा जैविक बाजार संचालन हेतु आश्वस्त किया गया, जिससे जैविक उत्पादन करने वाले स्थानीय कृषकों को उनकी उपज के विक्रय हेतु एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।
मात्र रक्सा में आवंटी द्वारा कार्य किया जा रहा है
सचिव मंडी ने रिन मंडी मानपुरा- बबीना के संचालन हेतु वर्तमान में बबीना कैंट एरिया में व्यापार कर रहे व्यापारियों द्वारा निर्मित दुकानों/ गोदाम की आवंटन हेतु सहमति व्यक्त की गई, जहां खाद्यान्न व्यापार संचालित होगा। उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के संचालित किए जाने हेतु कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मात्र रक्सा में आवंटी द्वारा कार्य किया जा रहा है जबकि बबीना, राजापुर और बेदौरा के सफल संचालन हेतु खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशकों की बिक्री हेतु आवंटित किया जाना उचित होगा, जिससे क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।
ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हल्दिया पहुंचे, जय श्री राम के नारे से स्वागत
सचिव मंडी ने जिलाधिकारी को बताया कि आवंटन विनियमावली के अनुसार वर्तमान में रिन मंडी /एएमएच की दुकान नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु न्यूनतम प्रीमियम दुकान निर्माण लागत का 10% निर्धारित है तथा उक्त केंद्र मंडी /ए एमएच में दुकानों का मासिक किराया रुपए 100.00 प्रतिमाह हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3% की दर से वृद्धि किए जाने का प्राविधान सुनिश्चित किया गया है। इस मौके पर एडीएम राम अक्षयवर चौहान भी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- बी.के.कुशवाहा
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।