झांसी: अफसर-कर्मचारी के यहां अब विद्युत मीटर, बिल भी देना होगा
जिलाधिकारी ने ऊर्जा विभाग की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये की समीक्षा की।
झांसी: जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद में ऐसे विभाग जिनका विद्युत बिल अधिक बकाया है, उन्हें चेन्नई करते हुए बिल भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही करें,उन्होंने आरसी के माध्यम से कम वसूली पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुये तहसीलदार को क्षेत्र में आरसी की वसूली बढ़ायें जाने के निर्देश दिये। क्षेत्र में विभागीय एई व जेई को वसूली का लक्ष्य देते हुये भी वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
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उन्होने 21 विभाग जहां बड़ी धनराशि विद्युत बिल की बकाया है
जिलाधिकारी ने ऊर्जा विभाग की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये की समीक्षा की। उन्होने 21 विभाग जहां बड़ी धनराशि विद्युत बिल की बकाया है, उन्हें तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश देते हुये कहा कि बिल भुगतान हेतु शासन से विभागीय बजट की मांग करते हुये बिल का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उन्होने विद्युत चोरी के विरुद्व अब तक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद में कुल 2090 विद्युत के प्रकरण के सापेक्ष 1779 एफआईआर दर्ज की गयी। जिलाधिकारी ने 376.69 लाख प्रस्तावित निर्धारण के सापेक्ष मात्र 91.92 लाख की वसूली पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द ही समस्त धनराशि वसूलने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने ऊर्जा विभाग द्वारा जनपद में जारी आरसी के सापेक्ष अब तक वसूली की समीक्षा करते हुये कम वसूली पर चिंता व्यक्त की और तत्काल वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने उपस्थित तहसीलदारों को निर्देश दिये कि तहसीलों से सम्बन्धित आरसी की स्वयं ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा करें और संवेदनशील होकर आरसी की वसूली करें। जनपद में 1789 आरसी निर्गत की गयी जिसके माध्यम से 1227.97 लाख की वसूली की जानी है, परन्तु अब तक 876 आरसी के माध्यम से 360.93 लाख की ही वसूली की जा सकी, जो कम है।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की खण्डवार समीक्षा की
विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की खण्डवार समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिये। ऊर्जा विभाग का वार्षिक लक्ष्य 626.4600 करोड़ है जिसके सापेक्ष अब तक 336.1900 करोड़ ही वसूला जा सका, जो 46.33 प्रतिशत है। उन्होने वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जाये जहां विद्युत बिल वसूली लगभग शून्य है, वहां पुलिस फोर्स के साथ कैम्प आयोजित किया जाये। उन्होने ग्राम मड़वा, स्यावरी, बसारी, धवारी, गुढ़ा, लेवा, अतपेई, पचार व लकारा में भुगतान की खराब स्थिति को देखते हुये तत्काल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये।
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ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में आईपीडीएस योजना, ग्रामों का ऊर्जीकरण, रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफॉर्मरों का प्रतिस्थापन कार्य की समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत व्यवधान अथवा ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त/ जल जाने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित हो ताकि किसानों को सिंचाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, अधीक्षण अभियंता जेपी नारायण सिंह, अधीक्षण अभियंता श्रीराम गर्ग, नोडल अधिशाषी अभियंता ग्रामीण शैलेन्द्र कटियार, अधिशाषी अभियंता डी यादुवेन्द्र, अधिशाषी अभियंता अनुभव कुमार, मनोज कुमार राय सहित एई, एसडीओ, जेई, आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- बी.के. कुशवाहा
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