कुलदीप सेंगर की बेटी ने अलका लांबा पर लिखाया मुकदमा, लगाया गंभीर आरोप

दिल्ली की कांग्रेस नेता अलका लांबा व एक अन्य धरना पटेल के खिलाफ यूपी के उन्नाव कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

Update: 2020-05-25 12:33 GMT
कुलदीप सेंगर की बेटी ने अलका लांबा पर लिखाया मुकदमा, लगाया गंभीर आरोप

लखनऊ। दिल्ली की कांग्रेस नेता अलका लांबा व एक अन्य धरना पटेल के खिलाफ यूपी के उन्नाव कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अलका के खिलाफ पूर्व विधायक सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एफआईआर दर्ज करायी है। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि रेप और पोक्सो में सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के बारे में ट्वीटर पर फेक न्यूज फैलाई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।

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अपील में जमानत मांगी ही नहीं गई

दर्ज एफआईआर में ऐश्वर्या सेंगर ने कहा है कि उनके पिता कुलदीप सेंगर सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमें में तीस हजारी कोर्ट द्वारा दी गई सजा के तहत नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंदी है।

उन्होंने लिखा है कि इस मामलें में सीबीआई की एक अपील दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई आगामी पहली जून को होगी। ऐश्वर्या ने बताया कि उक्त अपील में जमानत मांगी ही नहीं गई है। जबकि उनके पिता के खिलाफ एक अन्य मामले में कोई अपील दायर नहीं की गई है।

ऐश्वर्या ने एफआईआर में लिखा है कि इसके बावजूद कांग्रेस नेत्री अल्का लांबा व धरना पटेल ने अपने-अपने टवी्टर एकाउंट से टवी्ट किया है।

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अपने इस नेता की रिहाई मुबारक

अपने ट्वीट मैसेज में अलका लांबा ने कहा है कि जिन बलात्कारियों पर CM ढ़ोगी, MP साक्षी, HM शाह, PM मोदी का आर्शीवाद हो, आखिर उसे कोई भी अदालत अधिक समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकती, एचसी के जज ने ऐसा कर बसर अपनी जान बचाई है। महिला मंत्री स्मृति ईरानी को अपने इस नेता की रिहाई मुबारक।

पूर्व विधायक की बेटी ने एफआईआर में लिखा है कि एक अन्य कांग्रेसी नेत्री धरना पटेल ने अपने टवी्टर मैसेज में कहा है कि उन्नाव के पूर्व विधायक के अभियुक्त और भाई को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।

ऐश्वर्या ने कहा है कि दोनों कांग्रेस नेत्रियों द्वारा किए गये टवी्ट, जिनका वास्तविक तथ्यों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ऐश्वर्या ने आईटी एक्ट के दुरूपयोग, मानहानि तथा उनके मानसिक उत्पीडन, राजनीतिक द्वेष से की गई साजिश के तहत न्यायालय में सुनवाई से पूर्व मीडिया व उच्च न्यायालय पर दबाव बनाने का कृत्य किया गया है।

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