अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए दफ्तरों का लॉकडाउन खत्म, जनता के लिए रहेगा लागू
लॉकडाउन के 27वें दिन सरकारी दफ्तर अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए खुल गए। अभी जनता का काम नहीं होगा। तीन मई तक यहां बाहरी लोगों के आने की अनुमति भी नहीं है।
कन्नौज: यूपी के कन्नौज में लॉकडाउन के 27वें दिन सरकारी दफ्तर अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए खुल गए। अभी जनता का काम नहीं होगा। तीन मई तक यहां बाहरी लोगों के आने की अनुमति भी नहीं है। सोमवार को विकास भवन, ब्लॉक, बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले।
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सोमवार को विकास भवन में डीआरडीए का कम्प्यूटर कक्ष, सांसद व एमएलए निधि का कार्यालय खुला था। यहां कर्मचारी अपना-अपना काम निपटा रहे थे। हालांकि पहले भी इन विभागों के कर्मचारी लॉकडाउन में आकर काम करते रहे हैं, चूंकि विधायक, विधान परिषद सदस्य व सांसद ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी-अपनी निधि से काफी बजट दिया था। मुख्य विकास अधिकारी प्रेमप्रकाश त्रिपाठी और जिला विकास अधिकारी एनबी सविता भी अपने-अपने कार्यालय में बैठकर योजनाओं पर काम कर रहे थे। मनरेगा सेल कम्प्यूटर कक्ष में भी एक अधिकारी व कर्मचारी काम में तल्लीन थे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एआर कोआपरेटिव, जिला उद्यान अधिकारी भी विकास भवन में रहे। इनके कार्यालयों में भी कर्मचारी आए थे।
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भूमि संरक्षण अधिकारी, मत्स्य विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कई कर्मचारी रहे। इसी तरह जिला प्रोबेशन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, नेडा और कृषि भवन में डीडी कृषि विभाग में बाबू व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग व उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लि. में काम हुआ।
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मुख्य विकास अधिकारी प्रेमप्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि 20 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए ही कार्यालय खोले गए हैं। वहीं और कुछ अन्य अधिकारी पहले से ही कार्यालय लगातार आ रहे हैं। शासनादेश के तहत दफ्तर खोले गए हैं। इसमें 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने को कहा गया है। साथ ही क्लास वन व क्लास टू के सभी अधिकारी रहेंगे। फिलिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोई भी फरियादी नहीं आएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो अपने तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम में सूचना देगा।
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साथ ही जिलास्तरीय कंट्रोल रूम के नंबर 05694-235898 व 236836 और वाट्सएप नंबर 9569514814 पर भी जानकारी दे सकता है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालय अध्यक्ष से कहा गया है कि वह शासनादेश के तहत काम कराएं।
रिपोर्ट: अजय मिश्रा
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